सुनिश्चित करें कि भारत की कानून व्यवस्था स्मार्ट हो: चिंतन शिविर में पीएम मोदी

Make sure India's law and order is smart: PM Modi at Chintan Shivirचिरौरी न्यूज़

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को तकनीक के इस्तेमाल से देश में कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार पर जोर दिया। हरियाणा के सूरजकुंड में राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ‘कानून और व्यवस्था में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी की लागत से अन्य खर्चों की बचत होगी.

सूरजकुंड में आयोजित दो दिवसीय चिंतन शिविर के एजेंडे में पुलिस बलों का आधुनिकीकरण, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी शामिल है। पीएम मोदी ने दो दिवसीय चिंतन शिविर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा, जिसमें राज्यों के गृह मंत्री, गृह सचिव, डीजीपी, सीएपीएफ और सीपीओ शामिल हुए।

प्रधानमंत्री ने राज्यों के गृह मंत्रियों से देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को लाभ पहुंचाने के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार पर खर्च करने का आग्रह किया क्योंकि “कानून और व्यवस्था में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी की लागत अन्य खर्चों को बचाएगी।”

मोदी ने अपनी बात पर जोर देते हुए राज्य प्रमुखों से कहा कि “प्रौद्योगिकी को बजट से न तौलें।”

पीएम मोदी ने कहा, “सूरजकुंड में एचएम का यह चिंतन शिविर सहकारी संघवाद का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। राज्य एक-दूसरे से सीख सकते हैं, एक-दूसरे से प्रेरणा ले सकते हैं और देश की बेहतरी के लिए मिलकर काम कर सकते हैं – यह संविधान की भावना है और हमारे नागरिकों के प्रति हमारा कर्तव्य है।”

“विभिन्न चुनौतियों के बीच, त्योहारों के दौरान देश की एकता को मजबूत करना आपकी तैयारियों का प्रतिबिंब है। कानून और व्यवस्था राज्यों की जिम्मेदारी है लेकिन ये राष्ट्र की एकता और अखंडता से भी जुड़ी हुई हैं, ”पीएम मोदी ने कहा।

चिंतन शिविर में पीएम मोदी ने कहा कि एक अच्छी धारणा बनाए रखने की जरूरत है। “कोविड के दौरान, पुलिस की प्रतिष्ठा में सुधार हुआ। वे जरूरतमंदों की मदद कर रहे थे, जरूरी चीजों का इंतजाम कर रहे थे, अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। उनमें कर्तव्यपरायणता की कमी नहीं थी। जरूरत एक अच्छी धारणा बनाए रखने की है। इसके लिए पुलिस बल को प्रेरित करना, उसकी योजना बनाना और उनका मार्गदर्शन करते रहना चाहिए।”

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि गृह मंत्रालय ने मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और राज्यों के राज्यपालों के साथ दो दिवसीय चिंतन शिविर में देश की कानून-व्यवस्था और घरेलू सुरक्षा पर चर्चा की.

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