कोविड-19 टीकों की नई खरीद नहीं करने का आरोप गलत और तथ्यों पर आधारित नहीं हैं: केंद्र सरकार

चिरौरी न्यूज़

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आज उन आरोपों को ख़ारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 टीकों की नई खरीद के लिए आदेश जारी नहीं किए। आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर केंद्र सरकार ने कहा कि हाल की कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 टीकों की नई खरीद के लिए आदेश जारी नहीं किए, जोकि सरासर गलत और तथ्यों पर आधारित नहीं है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसके लिए पिछला आदेश दो वैक्सीन निर्माता कम्पनियों को मार्च 2021 में दिया गया था (जिसके द्वारा सीरम इंस्टीटयूट ऑफ़ इंडिया-एसआईआई को 10 करोड़ टीकों और भारत बायोटेक को 02 करोड़ टीकों की आपूर्ति के लिए कहा गया था) । ये मीडिया रिपोर्टें पूरी तरह से गलत होने के साथ ही तथ्यों पर आधारित नहीं हैं ।

सरकार ने कहा है कि, “यह स्पष्ट किया जाता है कि सीरम इंस्टीटयूट ऑफ़ इंडिया (एसआईआई) को इस वर्ष मई, जून और जुलाई महीनों में कोविशील्ड वैक्सीन की 11 करोड़ खुराकों के लिए शत प्रतिशत अग्रिम भुगतान के रूप में 1732।50 करोड़ रूपये (स्रोत पर कर कटौती के बाद 1699।50 करोड़ रूपये) इस वर्ष 28 अप्रैल 2021 को ही जारी कर दिए गए थे और कम्पनी को यह राशि उसी दिन अर्थात 28 अप्रैल 2021 को ही प्राप्त हो गई थीI कोविशील्ड वैक्सीन की 10 करोड़ खुराकों की आपूर्ति के लिए दिए गए पिछले आदेश के बाद से आज 03 मई 2021 तक कम्पनी से 8।774 करोड़ खुराक प्राप्त हो चुकी हैंI अतः यह कहना कि भारत सरकार ने नए आदेश जारी नहीं किए, पूरी तरह से गलत है।”

कल 02 मई 2021 तक भारत सरकार ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 16।54 करोड़ और खुराक निशुल्क उपलब्ध करवाई हैंI जनता को टीका लगाए जाने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 78 लाख से अधिक खुराक उपलब्ध हैंI आने वाले तीन दिनों में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को  इसके अतिरिक्त 56 लाख से अधिक खुराक और मिल जाएंगी।

उदारीकृत मूल्य निर्धारण एवं त्वरित राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकारण नीति (लिबरैलाइजड प्राइसिंग एंड एक्सीलिरेटेड कोविड-19 वैक्सीनेशन पालिसी) के अंतर्गत भारत सरकार हर माह केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला (सेंट्रल ड्रग्स लैबोरेटरी) से स्वीकृत टीकों के 50 प्रतिशत का अपना हिस्सा खरीदना जारी रखेगी और इसे राज्य सरकारों को पहले को तरह निशुल्क उपलब्ध कराती रहेगी।

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