5-10 साल की जेल, 1 करोड़ रुपये का जुर्माना: सरकार पेपर लीक कानूनों को और बनाएगी सख्त
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को प्रश्न पत्र लीक को रोकने के लिए कानूनों को सख्त करने का वादा किया। यह घोषणा NEET से जुड़ी गड़बड़ियों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के विरोध-प्रदर्शन के बीच की गई।
सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाओं को रोकने के लिए नकल-रोधी मौजूदा कानूनों को और सख्त करने की तैयारी कर रही है।
यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के मुद्दे पर बात करने के कुछ ही घंटों बाद उठाया गया है। सूत्रों ने बताया कि सरकार ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024’ में संशोधन लाने की योजना बना रही है।
सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि प्रस्तावित संशोधनों को आज बाद में होने वाली कैबिनेट बैठक में मंज़ूरी मिल सकती है। सूत्रों ने आगे बताया कि पीएम मोदी की घोषणा के अनुरूप, कानून में पेपर लीक के मामलों से निपटने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रावधान भी शामिल किया जा सकता है।
