दिल्ली में दमघोंटू प्रदूषण; विपक्ष ने डेटा में हेराफेरी का आरोप लगाया, BJP ने बताया ’25 साल की निष्क्रियता’ को जिम्मेदार
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: दीवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण का संकट आज सुबह एक राजनीतिक लड़ाई में बदल गया। विपक्षी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) ने बीजेपी सरकार पर नियमों को ठीक से लागू न करने और हवा की गुणवत्ता (एयर क्वालिटी) के डेटा को छिपाने का आरोप लगाया।
सत्ताधारी पार्टी ने पलटवार करते हुए विपक्ष पर आरोप लगाया कि 25 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद उन्होंने इस समस्या को हल नहीं किया, और अब वे हिंदू त्योहारों में कमियां निकाल रहे हैं। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि वे केवल हिंदू त्योहारों के दौरान ही प्रदूषण का मुद्दा उठाते हैं।
यह जुबानी जंग ऐसे समय में शुरू हुई है जब दीवाली के जश्न के बाद दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) धुएं की एक मोटी परत से ढक गया है। इससे दृश्यता (visibility) कम हो गई है और कई जगहों पर वायु प्रदूषण ‘गंभीर’ (severe) श्रेणी में पहुंच गया है।
Visibility in Delhi! It is literally a gas chamber https://t.co/FZvXqPCaDx
— Anuradha Shukla (@anu1122) November 8, 2026
‘समीर’ (Sameer) ऐप पर जारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, रविवार रात 11:05 बजे दिल्ली का कुल वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 373 था। अलीपुर, बवाना, बुराड़ी, चांदनी चौक, मुंडका, पंजाबी बाग, रोहिणी और विवेक विहार जैसे इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया।
रिपोर्ट्स के अनुसार, जब प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा था, तब कई मॉनिटरिंग स्टेशनों ने रियल-टाइम डेटा दिखाना बंद कर दिया, जिससे राजनीतिक लड़ाई और तेज हो गई। प्रभावित इलाकों में आरके पुरम, नेहरू नगर, मुंडका, सोनिया विहार और द्वारका शामिल हैं।
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बताया कि रात 2 बजे से 3 बजे के बीच दिल्ली के 39 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 25 पर PM2.5 का डेटा उपलब्ध नहीं था। खेड़ा ने ‘X’ (ट्विटर) पर लिखा, “क्या सरकार डेटा छिपा रही है? क्या मॉनिटर जानबूझकर बंद किए गए थे? या फिर प्रदूषण इतना खतरनाक स्तर तक बढ़ गया था कि वह उपकरणों की मापने की क्षमता से ही बाहर हो गया?”
उन्होंने कहा, “वजह चाहे जो भी हो, सरकार को दिल्ली की जनता को जवाब देना चाहिए। डेटा गायब होने का मतलब यह नहीं है कि प्रदूषण भी गायब हो गया है।”
खेड़ा ने 2019 की एक रिपोर्ट भी साझा की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की जहरीली हवा को लेकर केंद्र और राज्यों को फटकार लगाई थी और पूछा था कि लोगों को “गैस चैंबर” में रहने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है। तब अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि वे अपने मतभेद भुलाकर 10 दिनों के भीतर हवा साफ करने वाले टावरों (एयर-प्यूरिफाइंग टावर्स) के लिए एक योजना को अंतिम रूप दें।
खेरा ने कहा, “उस समय, दिल्ली के प्रदूषण के लिए हमेशा कोई न कोई बहाना तैयार रहता था। ‘आप’ ने बीजेपी को दोषी ठहराया, और बीजेपी ने ‘आप’ को। इस बीच, लोग परेशान होते रहे और अपनी जान गंवाते रहे।”
