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अमित शाह की पहल के बाद, अरुणाचल के बांध-विरोधी प्रदर्शनकारी समूह ने बातचीत ठुकराई

Following Amit Shah’s initiative, an anti-dam protest group in Arunachal has rejected talks.चिरौरी न्यूज

गुवाहाटी: अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में बांध-विरोधी प्रदर्शन करने वाले प्रमुख नागरिक समूहों में से एक ने, प्रस्तावित 11,200 मेगावाट की ‘सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट’ (SUMP) को लेकर सुरक्षा बलों की मौजूदगी में सरकार के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया है।

‘सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम’ (SIFF) ने पत्रकारों को बताया कि किसी भी तरह की बातचीत शुरू होने से पहले, सरकार को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) को वापस बुलाना होगा, गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को रिहा करना होगा और बांध-विरोधी कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज सभी FIR को रद्द करना होगा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत का प्रस्ताव रखा था। SIFF के प्रवक्ता टैगोरी माइज़ ने कहा कि सरकार का रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि ‘प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट’ (PFR) तैयार करने की प्रक्रिया में न तो जनता से उचित सलाह ली गई, न ही इसमें पारदर्शिता बरती गई और न ही स्थानीय मूल निवासियों (जमीन मालिकों) की सहमति ली गई।

उन्होंने आरोप लगाया कि परियोजना का विरोध करने के कारण प्रदर्शनकारियों को डराया-धमकाया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है और उनके खिलाफ सख्त कानूनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। फोरम का रुख स्पष्ट करते हुए माइज़ ने कहा कि SIFF विकास या जलविद्युत परियोजनाओं के खिलाफ नहीं है, बल्कि वे मुख्य सियांग नदी पर प्रस्तावित विशाल बांध का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सहायक नदियों पर छोटे बांध बनाने के बारे में विचार किया जा सकता है।

फोरम का कहना है कि स्थानीय ग्रामीणों की राय और फैसलों का सम्मान किया जाना चाहिए, और मूल निवासी समुदायों की इच्छा के विरुद्ध उन पर कोई विकास कार्य नहीं थोपा जाना चाहिए।

शनिवार को ईटानगर में, अमित शाह ने राज्य में कानून-व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और अन्य लोग शामिल हुए।

बैठक में राज्य की कानून-व्यवस्था, आपराधिक न्याय प्रणाली, नशीले पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध, आतंकवाद और उग्रवाद, विदेशी नागरिकों, पुलिस के आधुनिकीकरण और आपदा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों की व्यापक समीक्षा की गई।

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