“एडजस्टमेंट शुरू”: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के झटके के बाद ट्रंप ने 10% ग्लोबल टैरिफ पर साइन किए

चिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर से इंपोर्ट पर 10 परसेंट के नए टैरिफ ऑर्डर पर साइन किए हैं। यह ऑर्डर देश के सुप्रीम कोर्ट के उनकी पिछली बड़ी इंपोर्ट ड्यूटी को खत्म करने के कुछ ही घंटों बाद आया है। नए टैरिफ एक ऐसे कानून के तहत आएंगे जो उन्हें 150 दिनों तक सीमित करता है, और “लगभग तुरंत” लागू होंगे।

ट्रंप ने ज़ोर दिया कि नए टैरिफ के साथ, एक “एडजस्टमेंट प्रोसेस शुरू होता है”।

उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, “सुप्रीम कोर्ट के वे सदस्य जिन्होंने हमारे TARIFFS के बहुत ही स्वीकार्य और सही तरीके के खिलाफ वोट दिया, उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। उनका फैसला अजीब था, लेकिन अब एडजस्टमेंट प्रोसेस शुरू हो गया है, और हम पहले से भी ज़्यादा पैसा लेने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे!”

रिपब्लिकन लीडर ने आगे कहा, “नए टैरिफ, पूरी तरह से टेस्ट किए गए और कानून के तौर पर स्वीकार किए गए, आने वाले हैं।”

US सुप्रीम कोर्ट के 6-3 के फैसले ने ट्रंप को उनके इकोनॉमिक एजेंडा के लिए एक अहम मुद्दे पर करारी हार दी। हार से गुस्साए ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधते हुए कहा कि वह “शर्मिंदा” हैं और फैसले को “बहुत निराशाजनक” बताया।

रिपब्लिकन नेता ने कहा, “मुझे कोर्ट के कुछ सदस्यों पर शर्म आती है कि उनमें हमारे देश के लिए सही काम करने की हिम्मत नहीं है। इस कोर्ट के कुछ सदस्य, जबकि असल में, वे RINOS और रेडिकल लेफ्ट डेमोक्रेट्स के लिए सिर्फ़ FOOLS और “LAPDOGS” हैं और, इसका इससे कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए, वे बहुत देशद्रोही और संविधान के प्रति वफादार नहीं हैं।”

ट्रंप के मुताबिक, उन्होंने दूसरे देशों और बिज़नेस से अपनी “मांग” में “बहुत मामूली” रवैया अपनाया क्योंकि वह “ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे जिससे कोर्ट के दिए गए फैसले पर असर पड़े।” उन्होंने कहा, “पिछले साल मैंने अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए टैरिफ का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। हमारे स्टॉक मार्केट ने हाल ही में DOW पर 50,000 का मार्क और साथ ही S&P पर 7,000 का मार्क पार किया है, ये दो ऐसे नंबर हैं जिनके बारे में हर किसी ने सोचा था कि हमारी भारी चुनावी जीत के बाद, ये मेरे एडमिनिस्ट्रेशन के आखिर तक – चार साल तक नहीं पहुंच पाएंगे!”

बिज़नेस ग्रुप्स ने किया सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का स्वागत

US के बिज़नेस ग्रुप्स, एडवोकेसी ऑर्गनाइज़ेशन और लॉमेकर्स ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया, जिसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के लिए इमरजेंसी पावर के इस्तेमाल को गलत ठहराया गया था। उन्होंने इस फैसले को कांग्रेस के अधिकार की फिर से पुष्टि और बिज़नेस के लिए राहत बताया।

6-3 के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच ने ज़्यादातर ट्रेडिंग पार्टनर्स पर इंपोर्ट टैक्स लगाने के लिए इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करके अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया, और पिछले साल के कई टैरिफ को गैर-कानूनी बताया।

US चैंबर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और चीफ पॉलिसी ऑफिसर नील ब्रैडली ने शुक्रवार को कहा कि यह फैसला “बिज़नेस और कंज्यूमर्स के लिए अच्छी खबर” है, उन्होंने कहा कि टैरिफ की वजह से कंपनियों को लागत में काफी बढ़ोतरी और सप्लाई-चेन में रुकावटों का सामना करना पड़ा है।

उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से गैर-कानूनी तरीके से वसूली गई ड्यूटी को वापस करने और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने और परिवारों के लिए लागत कम करने के लिए पूरी टैरिफ पॉलिसी को फिर से तय करने के लिए तेज़ी से कदम उठाने का आग्रह किया। छोटे बिज़नेस के लिए काम करने वाले ग्रुप, वी पे द टैरिफ्स ने भी “पूरे, तेज़ और ऑटोमैटिक” रिफंड की मांग की। उन्होंने कहा कि इसके कई सदस्यों ने अरबों डॉलर की ड्यूटी दी है, जो “कभी नहीं लगनी चाहिए थी।”

केंटकी से रिपब्लिकन US सीनेटर मिच मैककोनेल ने भी इस फैसले का स्वागत किया।

मैककोनेल ने एक बयान में कहा, “अमेरिका के दोस्तों के साथ बड़े ट्रेड वॉर के खोखले फायदे आज के फैसले से बहुत पहले ही साफ हो गए थे।” “अमेरिकी लोग पहले से ही जानते हैं कि जब वॉशिंगटन बनावटी रुकावटें डालता है, तो घर पर बनाना और खरीदना ज़्यादा महंगा हो जाता है।”

एडवर्ड फिशमैन, जो पहले स्टेट डिपार्टमेंट और ट्रेजरी के अधिकारी थे और अब काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में हैं, ने कहा कि इस फैसले से टैरिफ का इस्तेमाल तेज़ी से जवाब देने वाले जियोइकोनॉमिक टूल के तौर पर कम हो सकता है, हालांकि उन्हें दूसरे कानूनी तरीकों से ट्रेड बातचीत में अभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

कुछ बिज़नेस ग्रुप्स ने चेतावनी दी कि अनिश्चितता बनी हुई है, और चिंता जताई कि दूसरे कानूनी तरीकों से टैरिफ फिर से लगाए जा सकते हैं।