दिल्ली में आज से लागू होगा आयुष्मान भारत योजना, गरीब परिवारों को मिलेगा स्वास्थ्य लाभ
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार शनिवार को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) का आधिकारिक उद्घाटन करने जा रही है, जो शहर के सबसे कमजोर तबकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है, जो इस योजना को लागू करने और दिल्ली के गरीब परिवारों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए एक साझेदारी को औपचारिक रूप देगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस कदम की पुष्टि करते हुए कहा कि शनिवार को MoU पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिससे आयुष्मान भारत योजना के तहत दिल्ली के निवासियों को स्वास्थ्य कवरेज के लाभ मिलेंगे।
गुप्ता ने इस पहल को दिल्ली के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती देने के रूप में बताया, जिससे जरूरतमंद परिवारों को आवश्यक समर्थन मिलेगा।
यह घोषणा शुक्रवार को मुख्यमंत्री गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद की गई, जिसमें कैबिनेट मंत्रियों और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
यह योजना सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए एक अहम कदम मानी जा रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत, दिल्ली के पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवरेज मिलेगा। इसमें 5 लाख रुपये केंद्र सरकार से और 5 लाख रुपये दिल्ली सरकार से अतिरिक्त रूप से मिलेंगे।
यह योजना 1,961 चिकित्सा प्रक्रियाओं, दवाइयों, डायग्नोस्टिक सेवाओं, अस्पताल में भर्ती, सर्जरी और आईसीयू देखभाल जैसी सेवाओं के लिए मुफ्त और कैशलेस उपचार की गारंटी देती है।
वर्तमान में, 91 अस्पतालों को इस योजना के तहत पैनल में शामिल किया गया है, जिनमें 46 निजी अस्पताल, 34 दिल्ली सरकार द्वारा संचालित अस्पताल और 11 केंद्र सरकार द्वारा संचालित सुविधाएँ शामिल हैं।
यह पहल भारतीय जनता पार्टी (BJP) द्वारा दिल्ली में सत्ता में लौटने के बाद शुरू की गई है, जो फरवरी 2025 में 26 वर्षों के बाद सत्ता में आई थी।
मुख्यमंत्री गुप्ता और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों के कार्यभार संभालने के बाद 20 फरवरी 2025 को पहली कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई थी।
दिल्ली के नागरिकों के लिए यह योजना स्वास्थ्य सेवाओं में एक नया अध्याय खोलने का वादा करती है, जो गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी।
