संसद सत्र से पहले किरेन रिजिजू ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को तैयार सरकार

Before the Parliament session, Kiren Rijiju said, the government is ready to discuss Operation Sindoorचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को कहा कि सरकार संसद के मानसून सत्र के दौरान ऑपरेशन सिंदूर समेत सभी अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार किसी भी विषय से पीछे नहीं हटेगी और सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

रिजिजू ने सर्वदलीय बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, “हम संसद में ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। सरकार और विपक्ष के बीच समन्वय होना जरूरी है ताकि सदन सही ढंग से चले।”

जब उनसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज़फायर दावों को लेकर विपक्ष की रणनीति के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया, “हम सभी सवालों का जवाब संसद के भीतर देंगे, बाहर नहीं। हर मुद्दे का उचित जवाब दिया जाएगा।”

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कोई बड़ा विषय सामने आता है, संसद में पूरी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और सरकार रचनात्मक बहस का स्वागत करती है। रिजिजू ने बताया कि सरकार मानसून सत्र के दौरान 17 विधेयक पेश करने की योजना में है और सभी सवालों का उत्तर सदन में बहस के दौरान दिया जाएगा।

इस अवसर पर हुई सर्वदलीय बैठक में 51 राजनीतिक दलों के 54 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। रिजिजू ने बैठक को “रचनात्मक” बताया और कहा कि एनडीए, आईएनडीआईए गठबंधन और स्वतंत्र सांसदों ने अपने विचार रखे और अलग-अलग मुद्दों पर बहस की मांग की।

उन्होंने कहा, “हम अलग-अलग विचारधाराओं से आते हैं, लेकिन संसद को सुचारू रूप से चलाना सभी की साझा जिम्मेदारी है – चाहे वह सत्ता पक्ष हो या विपक्ष।”

इसके अलावा, रिजिजू ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 100 से अधिक सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं और सरकार इस सत्र में इसे पेश करने की योजना में है। हालांकि, उन्होंने कहा कि इसकी समय-सीमा अभी तय नहीं हुई है, जिसे जल्द ही साझा किया जाएगा।

साथ ही उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि छोटे दलों के सांसदों को संसद में बोलने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति से इस मुद्दे पर बात की जाएगी और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इसे उठाया जाएगा ताकि सभी को समान रूप से वक्त मिलने की व्यवस्था की जा सके।

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