कर्नाटक में अवैध प्रवासियों को लेकर बीजेपी का कांग्रेस सरकार पर हमला, सख्त कार्रवाई की मांग
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की कर्नाटक इकाई ने राज्य में अवैध प्रवासियों की बढ़ती मौजूदगी को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए आरोप लगाया कि यह समस्या अब सभी सीमाएं पार कर चुकी है। पार्टी ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार से केंद्र सरकार के निर्देशों को सख्ती से लागू करने और अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू करने की मांग की।
विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने दावा किया कि कर्नाटक में कथित तौर पर लगभग 20 लाख अवैध प्रवासी रह रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन्हें देश से बाहर भेजने के बजाय कांग्रेस सरकार “व्यवस्थित तरीके से वोट बैंक के रूप में पाल-पोस रही है।”
अशोक ने कहा, “पूरे राज्य में अवैध प्रवासियों का खतरा गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। ये लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं। जब भी इनके खिलाफ कार्रवाई की बात आती है, कांग्रेस सरकार नरम रवैया अपना लेती है।”
मतदाता सूची से अवैध प्रवासियों के नाम हटाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा चलाए गए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान का उल्लेख करते हुए अशोक ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने ‘वोट चोरी’ का बहाना बनाकर इस प्रक्रिया का विरोध किया और सड़कों पर उतर आई।
उन्होंने आगे दावा किया कि हाल के वर्षों में हत्या, हमला, जबरन वसूली, डकैती, बलात्कार और दंगों जैसे गंभीर अपराधों में शामिल अवैध प्रवासियों की संख्या में इजाफा हुआ है। अशोक का आरोप था कि कांग्रेस सरकार की “अत्यधिक तुष्टीकरण की राजनीति” के चलते इन प्रवासियों को आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र मिल रहे हैं, जिससे वे सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।
एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए अशोक ने कहा कि पुलिस अधिकारियों के अनुमान के अनुसार राज्य में 15 से 20 लाख अवैध प्रवासी मौजूद हैं। उन्होंने पहचान पत्र दिलाने में मदद करने वाले एक पूरे “इकोसिस्टम” के होने का भी आरोप लगाया। उनके अनुसार, ये अवैध प्रवासी साइबर अपराध, वेश्यावृत्ति, ड्रग तस्करी और अन्य संगठित अपराधों में भी संलिप्त पाए गए हैं।
बीजेपी नेता ने राज्य सरकार से केंद्र सरकार के आदेशों का सख्ती से पालन करने और अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें डिपोर्ट करने सहित कठोर कदम उठाने की मांग की।
इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने पहले कहा था कि पिछले कुछ महीनों में 200 से अधिक अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को राज्य से डिपोर्ट किया जा चुका है। उन्होंने माना कि ऐसे कई प्रवासी निर्माण मजदूरों के रूप में काम कर रहे हैं और कहा कि उनकी पहचान और निष्कासन की प्रक्रिया लगातार जारी है।
परमेश्वर ने पत्रकारों से कहा, “राज्य सरकार अवैध प्रवासियों को तुरंत डिपोर्ट करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। यह एक सतत प्रक्रिया है।” उन्होंने बताया कि फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) के अधिकारी ऐसे व्यक्तियों की पहचान करेंगे और संबंधित पुलिस विभाग को सूचना देंगे।
गृह मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार अवैध प्रवासियों के प्रति किसी तरह की नरमी नहीं बरत रही है और बीजेपी के इस आरोप को सिरे से खारिज किया कि कांग्रेस उन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी ऐसी स्थिति में नहीं रही है कि उसे चुनाव जीतने के लिए अवैध प्रवासियों के वोटों की जरूरत पड़े।
