सीएम नीतीश कुमार ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की

चिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की, जिसका उद्देश्य राज्य में सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा, कल्याण और सामाजिक उत्थान सुनिश्चित करना है।

इस कदम को बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ी कल्याणकारी पहल के रूप में देखा जा रहा है।

निर्णय की घोषणा करते हुए, नीतीश कुमार ने हिंदी में लिखा, “मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मैंने विभाग को बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन करने का निर्देश दिया है ताकि बिहार राज्य में सफाई कर्मचारियों के अधिकारों और हितों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की सुरक्षा, कल्याण, पुनर्वास, सामाजिक उत्थान, शिकायत निवारण और निगरानी सुनिश्चित की जा सके।”

उन्होंने कहा कि आयोग सफाई कर्मचारियों के हितों से संबंधित सुझाव देगा, सरकार को उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सलाह देगा और उनके कल्याण से संबंधित योजनाओं की समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए उचित कार्रवाई करेगा।

मुख्यमंत्री के अनुसार, आयोग सफाई कार्य में लगे हाशिए पर पड़े समुदायों को मुख्यधारा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे उनके सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा।

बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पाँच सदस्य होंगे।

गौरतलब है कि आयोग में कम से कम एक महिला या एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति शामिल होगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा एक समावेशी कदम के रूप में देखा जा रहा है।

आयोग के व्यापक महत्व पर प्रकाश डालते हुए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोहराया, “यह आयोग सफाई कार्यों में लगे समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने और उनके सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।”

राज्य में चुनावी सरगर्मियों के बीच हाल के हफ्तों में बिहार के मुख्यमंत्री की यह एकमात्र बड़ी घोषणा नहीं है। इससे पहले, उन्होंने बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत पत्रकारों के लिए पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की थी।

पात्र पत्रकारों के लिए मासिक पेंशन राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है।

इसके अलावा, पत्रकार की मृत्यु की स्थिति में, आश्रित जीवनसाथी को अब आजीवन 3,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे।

इस घटनाक्रम को एक्स पर साझा करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा था, “बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत अब सभी पात्र पत्रकारों को प्रति माह 6 हज़ार रुपये के स्थान पर 15 हज़ार रुपये पेंशन राशि प्रदान करने का निर्देश विभाग को दिया गया है।”

उन्होंने आगे कहा, “इसके अलावा, बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने वाले पत्रकारों की मृत्यु होने पर, उनके आश्रित पति/पत्नी को आजीवन 3 हज़ार रुपये प्रति माह के स्थान पर 10 हज़ार रुपये पेंशन राशि प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।”