दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण: केंद्र ने एक हफ़्ते के अंदर हवा की क्वालिटी सुधारने के निर्देश जारी किए

चिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: दिल्ली–एनसीआर में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर गंभीर चिंता जताते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुक्रवार को ट्रैफिक प्रबंधन और कंस्ट्रक्शन कचरे की त्वरित सफाई से जुड़े कई अहम निर्देश जारी किए। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इन उपायों का उद्देश्य एक सप्ताह के भीतर वायु गुणवत्ता में ठोस और दिखने योग्य सुधार लाना है।

मंत्री यादव ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) के चेयरमैन और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में यह भी घोषणा की गई कि जनवरी 2026 से तैयार किए जा रहे एक्शन प्लान की समीक्षा हर महीने मंत्री स्तर पर की जाएगी, ताकि कार्यान्वयन में कोई ढिलाई न रहे।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मंत्री द्वारा दिए गए प्रमुख निर्देशों में शामिल हैं—

• दिल्ली-एनसीआर के 62 चिन्हित ट्रैफिक कंजेशन हॉटस्पॉट्स पर सुचारू ट्रैफिक प्रबंधन सुनिश्चित करना,
• सड़कों पर जमी धूल तथा कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन (C&D) कचरे को तत्काल हटाना,
• बायोमास जलाने पर सख्त रोक
• कार्यालयों, शॉपिंग मॉल्स तथा व्यावसायिक परिसरों के लिए अलग-अलग कार्य समय (स्टैगर्ड टाइमिंग) लागू करना।

मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाए कि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

उन्होंने कहा कि चिन्हित समस्याओं का समाधान सुधारात्मक कार्रवाई के माध्यम से किया जाएगा, जिसकी समीक्षा 15 दिनों के भीतर की जाएगी।

बैठक के दौरान, हाई-ट्रैफिक कॉरिडोर पर एंड-टू-एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए विशेष उपायों पर जोर दिया गया। साथ ही, क्षेत्र में संचालित अवैध और प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के सख्त निर्देश दिए गए।

बयान में बताया गया कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा के अधिकारियों को इंटीग्रेटेड स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) के कार्यान्वयन में तेजी लाने को कहा गया है। वहीं, ट्रैफिक पुलिस को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि प्रवर्तन जांच के कारण खुद ट्रैफिक जाम की स्थिति न बने।

मंत्री यादव ने एनसीआर शहरों में लास्ट-माइल मेट्रो कनेक्टिविटी सुधारने के लिए दिल्ली मेट्रो और संबंधित राज्य सरकारों के बीच समन्वित योजना पर भी जोर दिया। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह भी उपस्थित रहे।

इसके अलावा, ट्रैफिक जाम का कारण बनने वाले अतिक्रमणों को 10 दिनों के भीतर हटाने, सड़कों को गड्ढा-मुक्त बनाए रखने के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध, और मानसून के दौरान सड़कों को नुकसान से बचाने के लिए उचित जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

प्रदूषण से जुड़ी सार्वजनिक शिकायतों के समन्वित निवारण की जिम्मेदारी CAQM को सौंपी गई है। साथ ही, नागरिकों और अन्य हितधारकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए केंद्रित सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) गतिविधियों पर भी विशेष जोर दिया गया।

बैठक में पर्यावरण मंत्रालय के सचिव, CAQM के चेयरमैन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इसके अलावा, DMRC, MCD, NDMC, दिल्ली पुलिस, NHAI, DDA, तथा नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के नगर आयुक्त और जिलाधिकारी भी उपस्थित थे। साथ ही CPCB, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और DPCC के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल रहे।

CAQM को यह भी सलाह दी गई कि नगर निकायों को निर्देश जारी किए जाएं कि जब तक 10 किलोमीटर के दायरे में C&D कचरा संग्रहण उप-केंद्र उपलब्ध न हों, तब तक किसी भी तोड़फोड़ गतिविधि की अनुमति न दी जाए।