विकसित भारत 2047′ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की उच्चस्तरीय बैठक
चिरौरी न्यूज
आई दिल्ली: नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारत मंडपम, नई दिल्ली में नीति आयोग की एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस महत्वपूर्ण बैठक में देशभर के मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों ने हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य की दिशा में राज्य और केंद्र सरकारों के बीच सहयोग को मजबूत करना था।
जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा, “यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। प्रधानमंत्री का 2047 का विजन यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि राज्यों के बीच विकास की खाई को कैसे पाटा जाए। पिछड़े और विकसित राज्यों के बीच संसाधनों के असमान वितरण से जो असंतुलन उत्पन्न होता है, वह एक बड़ी चुनौती है।”
बीजेपी शासित राज्यों के प्रतिनिधियों ने भी प्रधानमंत्री की विकास योजनाओं जैसे पीएम गतिशक्ति, जल जीवन मिशन, और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जोर देते हुए केंद्र-राज्य समन्वय की मिसाल बताई।
हालांकि, बैठक को लेकर विपक्ष की ओर से आलोचना भी हुई। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने कहा, “बैठक अच्छी बात है, लेकिन पहले योजना आयोग हुआ करता था। अब नीति आयोग अपने नियुक्त अधिकारियों के द्वारा ही चलाया जा रहा है। पहले यदि बजट में बदलाव होता, योजना बंद होती या भ्रष्टाचार होता, तो योजना आयोग रिपोर्ट देता था। अब सीएजी और नीति आयोग की रिपोर्टें देखिए।”
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी दीर्घकालिक वादों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, “अब 2047 की बात हो रही है, लेकिन हर दो-तीन साल में एक नई तारीख सामने आती है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, जो पूरा नहीं हुआ।”
बैठक ‘सहकारी संघवाद’ की थीम पर आधारित थी और इसका उद्देश्य समावेशी विकास को गति देना था।
यह बैठक हाल ही में सफलतापूर्वक सम्पन्न ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद पहली प्रमुख केंद्र-राज्य बैठक रही, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर में नौ आतंकी ठिकानों को नष्ट कर पुलवामा आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया।
