शहरी नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है केरल

Kerala is going to be the first state in India to prepare an urban policyचिरौरी न्यूज

कोच्चि: केरल सरकार राज्य की पहली समग्र शहरी नीति (अर्बन पॉलिसी) तैयार करने के लिए 12 और 13 सितंबर को कोच्चि के ग्रैंड हयात कन्वेंशन सेंटर में केरल अर्बन कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन करेगी। इस संबंध में जानकारी राज्य के स्थानीय स्वशासन, आबकारी और संसदीय कार्य मंत्री एम.बी. राजेश ने दी।

‘एस्पायरिंग सिटीज , थ्राइविंग कम्युनिटीज’ थीम पर आधारित इस अंतरराष्ट्रीय कॉन्क्लेव का उद्घाटन मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन 12 सितंबर को सुबह 9:30 बजे करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंत्री एम.बी. राजेश करेंगे। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहल लाल खट्टर मुख्य अतिथि होंगे।

उद्घाटन सत्र में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन, श्रीलंका के शहरी विकास मंत्री अनुरा करुणाथिलके, दक्षिण अफ्रीका के पब्लिक वर्क्स एवं इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यकारी परिषद के सदस्य मार्टिन मेयर, विपक्ष के नेता वी.डी. सतीसन, केंद्रीय शहरी मामलों के सचिव के. श्रीनिवास (आईएएस) और केरल सरकार के कई मंत्री—के.एन. बालगोपाल, के. राजन, ए.के. शशिंद्रन, पी. राजीव सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल होंगे।

केरल अर्बन पॉलिसी कमीशन के अध्यक्ष प्रो. एम. सतीश कुमार और सह-अध्यक्ष तथा कोच्चि के मेयर अधिवक्ता एम. अनिल कुमार कॉन्क्लेव में आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

यह भारत में पहली बार होगा जब कोई राज्य व्यापक शहरी नीति बनाएगा। आयोग ने दस विषयगत क्षेत्रों में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी हैं, जिन पर कॉन्क्लेव में चर्चा होगी। नीति का उद्देश्य केवल भौतिक ढांचा विकसित करना नहीं है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता सुधारना, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना और सांस्कृतिक विविधता को अपनाना भी है। कॉन्क्लेव में जलवायु संकट, जनसांख्यिकीय दबाव, रोजगार और शिक्षा क्षेत्र की चुनौतियों के समाधान पर भी विचार किया जाएगा।

इस आयोजन में तीन विदेशी मंत्री, दो केंद्रीय मंत्री और पांच अन्य राज्यों के मंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा सात विदेशी मेयर और पंद्रह भारतीय मेयर अपने विचार साझा करेंगे।

हाई-लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑफ मिनिस्टर्स में श्रीलंका के मंत्री अनुरा करुणाथिलके, दक्षिण अफ्रीका के मार्टिन मेयर, मलेशिया के मंत्री न्गा कोर मिंग, और विभिन्न राज्यों के मंत्री—के.एन. नेहरू (तमिलनाडु), विक्रमादित्य सिंह (हिमाचल प्रदेश), हरदीप सिंह मुंडियन (पंजाब), कैलाश विजयवर्गीय (मध्य प्रदेश), पूर्व राज्यसभा सांसद राजीव गौड़ा और जम्मू-कश्मीर के विधायक तनवीर सादिक शामिल होंगे।

हाई-लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑफ मेयर्स में अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि के रूप में दक्षिण अफ्रीका के डरबन के मेयर सिरिल ज़ाबा, श्रीलंका की कोलंबो की मेयर वी. काली बल्थाज़ार, मालदीव की राजधानी माले के मेयर आदम अज़ीम, नेपाल के नीलकंठ नगरपालिका के मेयर भीम प्रसाद, ब्राज़ीलियन एसोसिएशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ के कार्यकारी निदेशक एदुआर्दो तादेउ, और नेपाल के रत्ननगर नगरपालिका के मेयर प्रह्लाद सापकोटा भाग लेंगे। भारत के विभिन्न नगर निगमों के मेयर और केरल की सभी छह नगर निगमों के मेयर भी शामिल होंगे।

कॉन्क्लेव में कुल 10 नीति निर्माण सत्र, 5 पूर्ण सत्र (प्लेनरी सेशंस ), 2 फोकस सत्र, 5 फायरसाइड चैट और 11 राउंडटेबल चर्चाएँ होंगी।

समापन सत्र 13 सितंबर को शाम 4 बजे आयोजित होगा, जिसमें संयुक्त राष्ट्र भारत निवासी समन्वयक शॉम्बी शार्प मुख्य अतिथि होंगे। इस सत्र का उद्घाटन उद्योग, कानून एवं कॉयर मंत्री पी. राजीव करेंगे। मंत्री एम.बी. राजेश, रोशी ऑगस्टीन, के. कृष्णनकुट्टी और जे. चिन्चुरानी, विपक्ष के उपनेता पी.के. कुनहलीकुट्टी, राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष प्रो. वी.के. रामचंद्रन और अन्य प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे।

कॉन्क्लेव के साथ-साथ 11 से 15 सितंबर तक कोच्चि मरीन ड्राइव पर एक भव्य प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी, जिसमें राज्य की शहरी विकास यात्रा, नए विचार, नवीनतम तकनीकें, टिकाऊ मॉडल और शहरी सुविधाओं में हुई प्रगति को आम जनता के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।

इस कार्यक्रम में 1,000 से अधिक प्रतिनिधि, जिनमें अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि, राष्ट्रीय नीति निर्माता, शिक्षाविद, उद्योग जगत के नेता, गैर-सरकारी संगठन और युवा शामिल होंगे, भाग लेंगे। यह आयोजन भारत में किसी राज्य द्वारा पहली व्यापक शहरी नीति बनाने की ऐतिहासिक पहल है।

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