‘अति पिछड़ा न्याय संकल्प’: राहुल गांधी बोले, निजी संस्थानों और सरकारी ठेकों में मिलेगा EBC को आरक्षण, सत्ता में आए तो 10 बड़े कदम उठाएंगे

Most Backward Class Justice Resolution': Rahul Gandhi says EBCs will get reservation in private institutions and government contracts, will take 10 major steps if voted to powerचिरौरी न्यूज

पटना: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को पटना में आयोजित ‘अति पिछड़ा न्याय संकल्प’ संगोष्ठी में कहा कि अगर देश में इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है, तो अति पिछड़े वर्गों (EBCs) को निजी संस्थानों और ₹25 करोड़ से अधिक के सरकारी ठेकों में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

राहुल गांधी ने कहा, “आज भी इस देश में अति पिछड़े वर्ग, पिछड़े वर्ग, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक वह भागीदारी नहीं पा रहे हैं जिसके वे हकदार हैं। पूरा देश इस सच्चाई को जानता है। हम जातीय जनगणना करवा कर यह दिखाना चाहते हैं कि देश में दलित, पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों की सही आबादी कितनी है।”

उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने अति पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया।

उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा, “वहां जाति आधारित आंदोलनों पर पाबंदी है… एक तरफ वह सोच है, और दूसरी तरफ हमारी सोच जो अति पिछड़ों को एक दृष्टि देना चाहती है।”

इंडिया गठबंधन का ‘अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र’ जारी 

कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पार्टी ने X (पूर्व में ट्विटर) पर इंडिया गठबंधन की 10 सूत्रीय योजना साझा की, जिसमें अति पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाने के लिए निम्नलिखित संकल्प लिए गए:

  • ‘अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम’ पारित किया जाएगा।
  • पंचायतों और नगरीय निकायों में EBC आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% किया जाएगा।
  • संविधान की नौवीं अनुसूची में संशोधन कर 50% आरक्षण की सीमा हटाने का प्रयास।
  • भर्ती में ‘Not Found Suitable’ (NFS) प्रावधान को अमान्य घोषित किया जाएगा।
  • EBC सूची में अधि-अंतर्गत और अल्प-अंतर्गत समावेशन पर समिति बनाई जाएगी।
  • भूमिहीन परिवारों को भूमि – शहरी क्षेत्र में 3 डिसमिल, ग्रामीण में 5 डिसमिल दी जाएगी।
  • RTE अधिनियम, 2010 के अंतर्गत निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों का 50% EBC, OBC, दलित व आदिवासी बच्चों को दिया जाएगा।
  • ₹25 करोड़ तक के सरकारी ठेकों में 50% आरक्षण EBC, SC, ST और OBC को।
  • अनुच्छेद 15(5) के तहत सभी निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण लागू किया जाएगा।

एक उच्चस्तरीय नियामक प्राधिकरण बनाया जाएगा, जो आरक्षण की निगरानी करेगा और जातीय आरक्षण सूची में बदलाव सिर्फ विधायिका से संभव होगा।

खड़गे, तेजस्वी ने नीतीश पर साधा निशाना

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सभा को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा, “नीतीश कुमार अब भाजपा के साथ हैं, जो ‘मनुस्मृति’ की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। भाजपा की सरकार गरीबों, पिछड़ों और दलितों के लिए विनाशकारी है।”

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, “यह सरकार नकलची है। इनके पास खुद की कोई नीति या विजन नहीं है। लोग कह रहे हैं – ‘2005 से 25, बहुर हुए नीतीश’। नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा।”

तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार सरकार कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के इशारों पर चल रही है, जो आरक्षण और पिछड़े वर्गों के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा, “अगर हमारी सरकार बनी तो इन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।”

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