एनआईए ने 13 पाकिस्तानियों पर आरोपपत्र दायर किया, गुजरात के रास्ते ड्रग्स, हथियारों की तस्करी का है आरोप
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार को 2022 के एक मामले में शामिल 13 व्यक्तियों, सभी पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ आरोप दायर किए। यह मामला भारत के भीतर आतंकवादियों को वित्त पोषित करने के इरादे से गुजरात के माध्यम से पाकिस्तान से हथियारों और प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी से संबंधित है। दिसंबर 2022 में, कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने 13 आरोपियों में से 10 को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया।
पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाली नाव पर गैस सिलेंडरों के भीतर छुपाए गए भारी मात्रा में ड्रग्स और हथियार पाए जाने के बाद गिरफ्तारियां की गईं। जब्त की गई वस्तुओं में 40 किलोग्राम हेरोइन, छह विदेशी निर्मित पिस्तौल, छह मैगजीन, 120 जीवित 9 मिमी कारतूस, पाकिस्तानी पहचान पत्र, मोबाइल फोन और पाकिस्तानी मुद्रा शामिल हैं।
आरोपपत्र आधिकारिक तौर पर गुरुवार को अहमदाबाद में एनआईए विशेष अदालत में जमा किया गया।
दस्तावेज़ में 13 लोगों के नाम सूचीबद्ध हैं, जिनमें से 10 को गिरफ्तार किया गया था। तीन और आरोपी पाकिस्तानी नागरिक अभी भी फरार हैं। भगोड़ों की पहचान हाजी सलीम, अकबर और करीम बख्श के रूप में की गई।
एनआईए की जांच के अनुसार, गिरफ्तार व्यक्तियों ने भारत में परिष्कृत आयातित हथियारों की खेप की तस्करी के लिए हाजी सलीम, अकबर और करीम बख्श के साथ सहयोग किया।
अंतिम उद्देश्य इन हथियारों को भारत में स्थित एक आरोपी व्यक्ति हारुन तक पहुंचाना था, जो वर्तमान में फरार है।
साजिश के अनुसार, हारून का इरादा पंजाब और उत्तर भारत में सक्रिय विभिन्न आतंकवादी संगठनों और आपराधिक गिरोहों को वित्तपोषित करने के लिए अवैध रूप से तस्करी किए गए हथियारों और प्रतिबंधित वस्तुओं का उपयोग करना था।
गुजरात में आतंकवाद-रोधी दस्ते (एटीएस) को हाजी सलीम नाम के एक पाकिस्तानी ड्रग माफिया के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिली, जो पाकिस्तान से ओखा तट के माध्यम से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवाओं और अवैध हथियारों की तस्करी करने का प्रयास कर रहा था।
एटीएस को गुप्त सूचना मिली कि उक्त खेप 27 या 28 दिसंबर 2022 के आसपास “अल-सोहेली” नामक मछली पकड़ने वाली नाव पर सवार होकर ओखा जेट्टी के पास भारतीय जल क्षेत्र में प्रवेश करेगी।
सूचना पर कार्रवाई करते हुए, एटीएस ने ओखा तट रक्षक को सतर्क कर दिया, जिसके बाद एक संयुक्त अभियान चलाया गया। इसके बाद नाव को जब्त कर लिया गया।
राष्ट्रीय सुरक्षा और इसके अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर मामले के निहितार्थ को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 6 मार्च, 2023 को मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया।
इसके बाद, एनआईए ने एनडीपीएस अधिनियम, 1985, शस्त्र अधिनियम, 1959 और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।
