पीएफआई जांच के सिलसिले में एनआईए का तमिलनाडु के चार जिलों में छापेमारी

NIA raids four districts of Tamil Nadu in connection with PFI probeचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मंगलवार को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के खिलाफ चल रही जांच के सिलसिले में तमिलनाडु के चार जिलों में छह स्थानों पर छापेमारी की। सूत्रों ने कहा कि मदुरै, चेन्नई, डिंडीगुल और थेनी जिलों में तलाशी चल रही है।

एनआईए की कई टीमों ने तमिलनाडु पुलिस के साथ घनिष्ठ समन्वय में मामले में संदिग्धों के आवासीय और अन्य परिसरों में ये तलाशी ली। एनआईए ने पिछले साल 19 सितंबर को मामला दर्ज किया था।

पिछले साल, एनआईए ने पूरे तमिलनाडु में विभिन्न स्थानों में गिरफ्तार अभियुक्तों के परिसरों पर भी तलाशी ली और कई आपत्तिजनक दस्तावेज और लेख, और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए।

एनआईए द्वारा मामले के सिलसिले में 10वें आरोपी को गिरफ्तार किए जाने के करीब पांच महीने बाद ताजा छापेमारी की गई।

एनआईए ने पिछले साल 14 दिसंबर को सुंगम पल्लीवासल स्ट्रीट, नेलपेट्टई, मदुरै, तमिलनाडु के निवासी 43 वर्षीय उमर शेरिफ आर उर्फ उमर जूस को साजिश रचने और गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त होने, जैसे विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता पैदा करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सार्वजनिक शांति और शांति को बाधित करने और भारत के खिलाफ असंतोष पैदा करने के इरादे से सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रतिकूल गतिविधियों को अंजाम देना।

एनआईए की जांच में पता चला कि उमर शेरिफ ने संगठन के उद्देश्य को हासिल करने के लिए मदुरै में पीएफआई के कैडरों के लिए घातक हथियारों के साथ कई शारीरिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, कक्षाएं और प्रदर्शन आयोजित किए थे। इस तरह प्रशिक्षित कैडरों का इस्तेमाल जिला और राज्य स्तर पर पीएफआई के नेताओं द्वारा चुने गए लक्ष्यों पर हमला करने के लिए किया जाना था।

उमर शेरिफ के खुलासों के आधार पर एनआईए ने पहले कहा था, उसके घर से उमर जूस, तलवारें, भाले, कटारी, घुमावदार ब्लेड (सुरुल), धातु की जंजीर, ढाल, ननचक्कुस और चाकू बरामद किए गए थे।

इस मामले में अब तक कुल 10 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

विभिन्न राज्य पुलिस इकाइयों और राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा की गई जांच के दौरान हिंसक गतिविधियों में शामिल होने के बाद पीएफआई और इसके कई सहयोगियों को गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा पिछले साल सितंबर में ‘गैरकानूनी संघ’ घोषित किया गया था।

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