वन नेशन वन इलेक्शन बिल संयुक्त संसदीय समिति को सौंपी गई, लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित 

चिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन, शुक्रवार को दो संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किए गए, जिनके तहत 2034 तक केंद्रीय और राज्य चुनावों को समानांतर रूप से आयोजित करने का प्रस्ताव है। इन विधेयकों को 39 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजा गया, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, मनीष तिवारी, तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी और साकेत गोखले समेत विपक्षी दलों के नेताओं को इस समिति में शामिल किया गया है, जबकि सरकार की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, संबित पात्रा और अनिल बलूनी समिति के सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र की शिवसेना और एनसीपी के प्रतिद्वंद्वी गुटों तथा भाजपा के सहयोगी दलों के सदस्य भी इस समिति में शामिल हैं। हालांकि, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी अभी तक समिति का हिस्सा नहीं बनी हैं।

यह समिति 90 दिनों के लिए गठित की गई है, जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया भी जा सकता है। इसे संविधान के पांच विवादास्पद संशोधनों पर व्यापक विचार-विमर्श करने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा चुनाव के साथ जोड़ना और/या सीमा निर्धारित करना शामिल है।

इन प्रस्तावित संशोधनों में चुनाव आयोग की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसे समवर्ती चुनावों का आयोजन सुनिश्चित करने का भारी कार्यभार सौंपा जाएगा। यह विधेयक लोकसभा में विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किया गया था, जिससे विपक्षी दलों में तीव्र विरोध प्रदर्शन हुआ था। कांग्रेस और दो अन्य INDIA गठबंधन सहयोगियों, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने इस कदम की आलोचना की है, उनका कहना है कि यह संविधान और संघीय ढांचे के खिलाफ है, और विधायिकाओं की स्वतंत्रता को कमजोर करेगा।

बीजेपी ने हालांकि, समवर्ती चुनावों के प्रस्ताव का समर्थन किया है, और इसे आर्थिक लाभों का दावा किया है, जिसमें ‘नीति पक्षाघात’ से बचना और चुनावों की लागत को कम करना शामिल है।

वन नेशन वन इलेक्शन क्या है?

सरल शब्दों में, इसका मतलब है कि सभी भारतीय एक ही वर्ष में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मतदान करेंगे, हालांकि ये चुनाव एक ही समय पर नहीं हो सकते। वर्तमान में, केवल चार राज्य ऐसे हैं जो लोकसभा चुनाव के साथ मतदान करते हैं – आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा। बाकी राज्य अलग-अलग समय पर चुनाव करते हैं, जिससे चुनावी कैलेंडर काफी व्यस्त रहता है।

क्या वन नेशन वन इलेक्शन संभव है?

यह प्रस्ताव केवल संविधान में बदलाव किए बिना लागू नहीं हो सकता, और इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा अनुमोदन और प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन की आवश्यकता होगी। इन संशोधनों में अनुच्छेद 83 (संसद का कार्यकाल), अनुच्छेद 85 (लोकसभा का विघटन), अनुच्छेद 172 (राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल), अनुच्छेद 174 (राज्य विधानसभाओं का विघटन) और अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन की स्थिति) में बदलाव की आवश्यकता है।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इन संशोधनों को पारित नहीं किया जाता है, तो यह प्रस्ताव भारत के संघीय ढांचे पर हमले के रूप में सामने आ सकता है।