संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू, विपक्ष के पास SIR का मुद्दा

Parliament's winter session begins tomorrow, opposition raises SIR issue
(FIle Photo)

चिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है, जिसमें सरकार अपने सुधार एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करेगी। इस सत्र का प्रमुख आकर्षण ‘एटॉमिक एनर्जी बिल, 2025’ है, जो भारत में परमाणु ऊर्जा के उपयोग और नियंत्रण को विनियमित करने का प्रावधान करता है। वहीं, विपक्ष 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनावी सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) का मुद्दा उठाने की तैयारी में है।

तीन सप्ताह लंबा यह सत्र बीजेपी-नेता एनडीए की बिहार विधानसभा चुनाव में भारी जीत के पृष्ठभूमि में हो रहा है, जो पिछले मानसून सत्र में हुई असफलताओं के बाद सुधारों को तेजी से लागू करने का अवसर माना जा रहा है।

सरकार ने पहले चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के लिए राष्ट्रपति को सीधे नियम बनाने का अधिकार देने वाले बिल को विपक्षी और सहयोगी दलों के विरोध के चलते वापस लेना पड़ा था।

सत्र में चर्चा के लिए प्रस्तावित प्रमुख बिल:

  • एटॉमिक एनर्जी बिल, 2025: परमाणु ऊर्जा के नियमन और उपयोग के लिए नया ढांचा।
  • हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल: विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को स्वतंत्र और स्वायत्त बनाने के लिए।
  • कॉर्पोरेट लॉ (संशोधन) बिल, 2025: कंपनी अधिनियम, 2013 और LLP अधिनियम, 2008 में संशोधन, व्यवसाय करने में आसानी सुनिश्चित करने के लिए।
  • सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल, 2025: SEBI अधिनियम, 1992, डिपॉजिटरीज अधिनियम, 1996 और सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) अधिनियम, 1956 को एकीकृत करने का प्रस्ताव।
  • नेशनल हाईवे (संशोधन) बिल: राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए तेज़ और पारदर्शी भूमि अधिग्रहण सुनिश्चित करने हेतु।
  • अरबिट्रेशन और सुलह अधिनियम में संशोधन: सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों और धारा 34 में संशोधन के प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार।

इसके अलावा, पिछले सत्र के दो बिलों पर विचार और पारित करने, और वर्ष का पहला पूरक बजट पेश करने का भी एजेंडा है। संसद का यह सत्र 19 दिसंबर को समाप्त होगा।

संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सत्र से पहले सभी दलों के सांसदों की बैठक बुलाकर फर्श पर समन्वय सुनिश्चित किया है। विपक्ष राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण और चुनावी सूची संशोधन को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी में है।

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