कृषि को बढ़ावा देने के लिए 1,000 योजनाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की दी गयी मंजूरी: राष्ट्रपति कोविंद
चिरौरी न्यूज़
नई दिल्ली: राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने संसद के बजट सत्र के पहले दिन सोमवार को संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,000 योजनाओं के लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
“कृषि बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए, भारत में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,000 योजनाओं के लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। सरकार ‘अंत्योदय’ के मूल मंत्र में विश्वास करती है, जिसमें सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर हैं। पीएम आवास योजना, पीएम स्वानिधि, हर घर जल और पीएम स्वामित्वा जैसी योजनाएं देश भर के नागरिकों को बहुत लाभान्वित कर रही हैं,” उन्होंने कहा।
राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था और देश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए अथक प्रयास कर रही है।
स्वामित्व योजना के तहत लगभग 27,000 गांवों में 40 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं। सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था और देश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। रिकॉर्ड उत्पादन को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने रिकॉर्ड खरीद भी की है, राष्ट्रपति ने कहा ।
कोविंद ने कहा कि सरकार छोटे किसानों को सशक्त बनाने पर काम कर रही है. उन्होंने कहा, “सरकार छोटे किसानों को सशक्त बनाने पर काम कर रही है। सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जैसी योजनाओं के साथ सरकार आत्मनिर्भर कृषि पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रही है।”
सोमवार से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के साथ, सरकार दोनों सदनों में सांख्यिकी परिशिष्ट के साथ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 रखने के लिए पूरी तरह तैयार है।
संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। संसद के केंद्रीय बजट सत्र का पहला भाग 31 जनवरी से 11 फरवरी तक और बजट सत्र का दूसरा भाग 14 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा।
