अगले वित्त वर्ष में भी गेहूं और गेहूं उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध जारी रहना चाहिए: रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली:
एफसीआई द्वारा खुले में बिक्री से गेहूं के दाम 600-800 रुपए प्रति क्विंटल तक गिरे हैं।
रोलर फ्लोर मिलर्स के शीर्ष संघ रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने गुरुवार को कहा कि आटा (गेहूं का आटा), मैदा (महीन गेहूं का आटा) और सूजी (सूजी) सहित गेहूं और गेहूं उत्पादों पर निर्यात प्रतिबंध आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 अवधि के दौरान भी जारी रहना चाहिए।
एक प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए फेडरेशन ने बताया कि 26 जनवरी, 2023 को घोषित ओपन मार्केट सेल्स स्कीम (घरेलू) के कारण पूरे भारत में गेहूं और गेहूं उत्पादों की कीमतों में 600-800 रुपये प्रति क्विंटल की कमी आई है, जिससे आम लोगों और उद्योग जगत को राहत मिली है।
फेडरेशन ने यह भी बताया कि आगामी सीजन के लिए गेहूं की फसल के चल रहे सर्वेक्षण के अपने प्रारंभिक निष्कर्षों में गेहूं की खेती का क्षेत्र लगभग 343.23 लाख हेक्टेयर आया है, और गर्मियों की शुरुआत के बावजूद 106-110 मिलियन टन के बीच रिकॉर्ड फसल होने की उम्मीद है। गेहूं की कीमतों में गिरावट के साथ रिकॉर्ड उत्पादन से सरकार लक्षित 340 लाख टन गेहूं की खरीद करने में सक्षम होगी।
सरकार के विभिन्न प्रयासों के कारण पिछले दो महीनों में थोक और खुदरा बाजारों में गेहूं और आटा (आटा) की कीमतों में 6-8 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है। रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन के अनुसार, वर्तमान में आटे की कीमतें 2600-3000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास चल रही हैं, जबकि जनवरी 2023 के मध्य में यह 3400-3800 रुपये प्रति क्विंटल थी।
सरकार द्वारा बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए खुले बाजार में 50 लाख टन की बिक्री की घोषणा से पहले बाजार में गेहूं की कम घरेलू उपलब्धता के कारण जनवरी 2023 में गेहूं की घरेलू कीमतें 3200-3600 रुपये प्रति क्विंटल हो गईं थीं।
गौरतलब है कि सरकार ने 26 जनवरी, 2023 से खुले बाजार में गेहूं की बिक्री शुरू की थी, जिससे गेहूं और गेहूं उत्पादों की कीमतों में गिरावट आई है, और उपभोक्ताओं और आटा मिलों को राहत मिली है।
नई दिल्ली में प्रेस को संबोधित करते हुए रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार एस ने कहा, “कम स्टॉक के बावजूद व्यापक परामर्श के बाद भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई – FCI) को केंद्रीय पूल स्टॉक से 50 मीट्रिक टन गेहूं को बाजार में उतारने की अनुमति दी, ताकि गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों को कम किया जा सके। केंद्र के समय पर हस्तक्षेप से न केवल गरीब, निम्न और मध्यम वर्ग को राहत मिली है, बल्कि ब्रेड और बिस्किट सहित कई तरह के उद्योगों को भी राहत मिली है।”
“जिन राज्यों में सेंट्रल पूल से गेहूं मांग के अनुरूप उतारा गया है, वहां थोक बिक्री बाजार में वर्तमान में गेहूं की दर 23-24 रुपये प्रति किग्रा रुपये तक नीचे आ गई है, जबकि जिन राज्यों में माल उतारने की प्रक्रिया चल रही है, वहां भाव 24-25 रुपये प्रति किग्रा है। यदि भारत सरकार ने समय पर हस्तक्षेप न किया होता, तो कीमतें 40-45 रुपये प्रति किग्रा तक जा सकती थीं। हम सरकार के समय पर हस्तक्षेप की सराहना करते हैं और आम आदमी पर मूल्य वृद्धि के बोझ को कम करने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम कीमत में कटौती करके सरकार के उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं,” प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद फेडरेशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री नवनीत चितलांगिया ने कहा।
इस साल जनवरी के अंत में शुरू हुई ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से एफसीआई द्वारा लगभग 32-33 लाख टन गेहूं पहले ही बाजार में उतारा जा चुका है।
इस अवसर पर फेडरेशन के उपाध्यक्ष श्री धर्मेंद्र जैन ने कहा “हमारे सदस्य पहले ही कीमत में कटौती कर चुके हैं। परिणामस्वरूप, कीमतें पहले ही थोक बाजार में 6-8 रुपये प्रति किलो से कम हो चुकी हैं। जब हमारा पड़ोसी देश तीव्र मुद्रास्फीति की स्थिति से जूझ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार ने जमीनी स्थिति पर ध्यान देकर वैश्विक मुद्रास्फीति के दबाव को स्पष्ट रूप से बेअसर कर दिया है।”
1940 में स्थापित 2500 से ज्यादा सदस्यों वाले मजबूत अखिल भारतीय संघ को इस वर्ष गेहूं की शानदार फसल और बंपर खरीद की उम्मीद है।
