‘फ्री स्पीच, हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए’: सनातन धर्म विवाद पर मद्रास उच्च न्यायालय
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: सनातन धर्म पर चल रही बहस के बीच मद्रास हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि सनातन धर्म शाश्वत कर्तव्यों का एक समूह है, जिसमें राष्ट्र, राजा, अपने माता-पिता और गुरुओं के प्रति कर्तव्य और गरीबों की देखभाल करना शामिल है।
न्यायमूर्ति एन शेषशायी, जो एलंगोवन नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। एक स्थानीय सरकारी आर्ट्स कॉलेज द्वारा जारी एक परिपत्र को चुनौती दी गई थी, जिसमें छात्रों से ‘सनातन का विरोध’ विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए कहा गया था। उन्होंने सनातं धर्म के बारे में होने वाली जोरदार और कभी-कभी शोर-शराबे वाली बहस पर चिंता व्यक्त की।
उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि एक विचार ने जोर पकड़ लिया है कि सनातन धर्म पूरी तरह से जातिवाद और अस्पृश्यता को बढ़ावा देने के बारे में है, एक ऐसी धारणा जिसे उन्होंने दृढ़ता से खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति शेषशायी ने कहा, “समान नागरिकों वाले देश में अस्पृश्यता बर्दाश्त नहीं की जा सकती। भले ही इसे ‘सनातन धर्म’ के सिद्धांतों के भीतर कहीं न कहीं अनुमति के रूप में देखा जाता है, फिर भी इसमें रहने के लिए जगह नहीं हो सकती है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 17 में घोषित किया गया है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है।”
न्यायाधीश ने आगे इस बात पर जोर दिया कि हालांकि स्वतंत्र भाषण एक मौलिक अधिकार है, लेकिन इसे नफरत फैलाने वाले भाषण में तब्दील नहीं किया जाना चाहिए, खासकर जब यह धर्म के मामलों से संबंधित हो। उन्होंने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया कि इस तरह के भाषण से कोई घायल न हो।
उन्होंने कहा, “हर धर्म आस्था पर आधारित है और आस्था स्वभावतः अतार्किकता को समायोजित करती है।” “इसलिए, जब धर्म से संबंधित मामलों में स्वतंत्र भाषण का प्रयोग किया जाता है, तो किसी के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कोई भी घायल न हो। दूसरे शब्दों में, स्वतंत्र भाषण घृणास्पद भाषण नहीं हो सकता है।”
अदालत की यह टिप्पणी तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म के खिलाफ की गई हालिया टिप्पणियों के मद्देनजर आई है। मंत्री को भारी विरोध का सामना करना पड़ा और उन्होंने सनातन धर्म की तुलना “डेंगू और मलेरिया” जैसी बीमारियों से करके राजनीतिक हलचल मचा दी।
