चंद्रबाबू नायडू की अमित शाह से मुलाकात, अमरावती को वैधानिक दर्जा सहित कई मुद्दे पर चर्चा
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और केंद्र से अमरावती को राज्य की स्थायी राजधानी के रूप में वैधानिक दर्जा देने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने संसद में बिल पेश करके अमरावती को वैधानिक दर्जा देने का आग्रह किया, इसे राज्य के लंबे समय के विकास और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री सुबह पोलावरम प्रोजेक्ट साइट का दौरा करने के बाद दिल्ली पहुंचे थे।
चर्चा के दौरान, दोनों नेताओं ने आंध्र प्रदेश से संबंधित प्रमुख विकास और कल्याणकारी पहलों की समीक्षा की। नीतिगत निश्चितता की आवश्यकता पर जोर देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि अमरावती को औपचारिक विधायी मान्यता मिलने से विकास में तेजी आएगी और आंध्र प्रदेश के लोगों की आकांक्षाएं पूरी होंगी, साथ ही निवेशकों का विश्वास भी मजबूत होगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी अनुरोध किया कि राज्य को जी-राम-जी योजना के कुछ पहलुओं के संबंध में कुछ लचीलापन दिया जाए, जिसे हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के स्थान पर लागू किया गया है। मुख्यमंत्री ने VB-G-RAM-G के वित्तीय प्रावधानों पर चर्चा की और अमित शाह को समझाया कि केंद्र और राज्य सरकार के फंडिंग अनुपात को 60:40 में बदलने से आंध्र प्रदेश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जो पहले से ही वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा है।
उन्होंने बताया कि संशोधित केंद्र-राज्य फंडिंग अनुपात आंध्र प्रदेश पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाल रहा है और कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
राहत की मांग करते हुए, मुख्यमंत्री ने राज्य की वर्तमान वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक वित्तीय सहायता और लचीलेपन का अनुरोध किया। उन्होंने आंध्र प्रदेश को वित्तीय तनाव से उबरने में मदद करने के लिए केंद्र के समर्थन को स्वीकार किया और निरंतर सहयोग की अपील की।
बैठक में चल रही विकास परियोजनाओं, कल्याणकारी योजनाओं और राज्य में हाल के घटनाक्रमों पर भी चर्चा हुई। यह भी समझा जाता है कि उन्होंने केंद्रीय बजट में आंध्र प्रदेश के लिए आवंटन से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की। चंद्रबाबू नायडू, जिनकी तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में एक प्रमुख भागीदार है, ने कथित तौर पर राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के लिए आवंटन की मांग की।
