चुनाव आयोग का बड़ा फेरबदल: बंगाल के मुख्य सचिव और शीर्ष पुलिस अधिकारी का तबादला

चिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: विधानसभा चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल पुलिस और नौकरशाही के नेतृत्व में एक बड़े फेरबदल में, चुनाव आयोग ने मौजूदा पुलिस महानिदेशक (DGP) और मुख्य सचिव को हटा दिया और उनकी जगह नए अधिकारियों को नियुक्त किया।

वरिष्ठ IAS अधिकारी दुष्यंत नारियाला, नंदिनी चक्रवर्ती की जगह मुख्य सचिव बनेंगे, जबकि शीर्ष पुलिस अधिकारी सिद्ध नाथ गुप्ता को पीयूष पांडे की जगह DGP नियुक्त किया गया है।

आयोग ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर सहित तीन अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का भी तबादला कर दिया। आयोग के निर्देश के अनुसार, जो राज्य चुनावों की तारीखों की घोषणा के एक दिन बाद आया, 1992 बैच के IPS अधिकारी सिद्ध नाथ गुप्ता को पश्चिम बंगाल के प्रभारी पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक (DG & IGP) के रूप में तैनात किया गया है।

गुप्ता ने अपने तीन दशक लंबे करियर में जटिल कानून-व्यवस्था की स्थितियों को संभाला है और राज्य की पुलिस बल के भीतर महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलावों की देखरेख की है। उन्होंने नंदीग्राम अशांति, लालगढ़ नक्सल आंदोलन और दार्जिलिंग में गोरखा आंदोलन के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थितियों को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें पूरे राज्य में सांप्रदायिक तनाव और दंगों को संभालने का भी व्यापक अनुभव है।

इस बीच, वरिष्ठ अधिकारी अजय कुमार नंद को सुप्रतिम सरकार की जगह कोलकाता पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है।

नटराजन रमेश बाबू को राज्य में सुधार सेवा (Correctional Services) का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, जबकि अजय मुकुंद रानाडे को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक (कानून-व्यवस्था) के रूप में तैनात किया गया है। आयोग ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है, उन्हें चुनाव समाप्त होने तक चुनाव से संबंधित किसी भी पद पर तैनात न किया जाए।

इसने सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि इन नियुक्तियों को तत्काल लागू किया जाए और एक अनुपालन रिपोर्ट  प्रस्तुत की जाए, जिसमें इस बात की पुष्टि हो कि अधिकारियों ने दोपहर 3 बजे तक अपना कार्यभार संभाल लिया है।

नए मुख्य सचिव की नियुक्ति

पुलिस नेतृत्व में बदलाव से पहले, चुनाव आयोग ने नंदिनी चक्रवर्ती की जगह दुष्यंत नारियाला को नया मुख्य सचिव नियुक्त करने का भी आदेश दिया। चुनाव निकाय ने स्पष्ट किया कि चक्रवर्ती को चुनाव से संबंधित सभी कार्यों से दूर रखा जाएगा। रविवार रात राज्य सरकार को भेजे गए एक पत्र में, चुनाव आयोग ने संघमित्रा घोष को गृह और पहाड़ी मामलों का प्रधान सचिव नियुक्त करने का भी निर्देश दिया है।

आयोग ने कहा कि इन दोनों अधिकारियों को हटाने का फैसला राज्य में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के बाद लिया गया। राज्य में विधानसभा चुनाव 23 और 29 अप्रैल को होंगे, और वोटों की गिनती 4 मई को होगी। तृणमूल कांग्रेस सरकार और चुनाव आयोग के बीच कई मुद्दों पर टकराव चल रहा है, जिनमें मतदाता सूची का विशेष गहन संशोधन और बूथ-स्तरीय अधिकारियों का पारिश्रमिक शामिल है।