पश्चिम एशिया युद्ध से उपजे ऊर्जा संकट के बीच केंद्र ने लॉकडाउन की अफ़वाहों को ख़ारिज किया
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: मध्य पूर्व संकट में अचानक आई तेज़ी ने दुनिया भर में तेल का संकट खड़ा कर दिया है, जिससे कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं और दुनिया भर में ईंधन की लागत बढ़ गई है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पिछले एक महीने में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है, जिससे अलग-अलग क्षेत्रों में उपभोक्ताओं पर दबाव बढ़ गया है।
उन्होंने X पर एक पोस्ट में बताया कि कच्चे तेल की कीमत कुछ ही हफ़्तों में लगभग $70 प्रति बैरल से बढ़कर लगभग $122 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। इस उछाल के कारण दुनिया भर में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं, और कई क्षेत्रों में कीमतों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
मंत्री के अनुसार, दक्षिण-पूर्व एशिया में ईंधन की कीमतें 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं, जबकि उत्तरी अमेरिका में लगभग 30%, यूरोप में 20% और अफ्रीकी देशों में लगभग 50% की बढ़ोतरी हुई है।
पुरी ने कहा कि भारत सरकार के सामने एक अहम चुनाव था: बढ़ती लागत का पूरा बोझ उपभोक्ताओं पर डाल देना—जैसा कि कई अन्य देशों ने किया है—या नागरिकों की सुरक्षा के लिए इस झटके का कुछ हिस्सा खुद उठाना। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सरकार ने दूसरा विकल्प चुना।
उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, रूस-यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत से ही सरकार ने अपनी उसी नीति को जारी रखा है, जिसमें उपभोक्ताओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है—भले ही इससे सरकारी खजाने पर कुछ बोझ ही क्यों न पड़े।
मंत्री ने बताया कि वैश्विक कीमतों में भारी उछाल के कारण तेल विपणन कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है; अनुमान के मुताबिक, उन्हें पेट्रोल पर लगभग ₹24 प्रति लीटर और डीज़ल पर ₹30 प्रति लीटर का नुकसान उठाना पड़ रहा है।
इस बोझ को कम करने के लिए, सरकार ने अपने राजस्व में भारी कटौती की है। इसके अलावा, सरकार ने परिष्कृत ईंधन उत्पादों पर निर्यात कर भी लगाया है; इसका मतलब है कि अब पेट्रोल और डीज़ल का निर्यात करने वाली रिफाइनरियों को यह कर चुकाना होगा।
इन उपायों का उद्देश्य घरेलू आपूर्ति को स्थिर रखना और अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में होने वाले उतार-चढ़ाव के प्रभाव को कम करना है।
संभावित लॉकडाउन को लेकर जताई जा रही चिंताओं पर प्रतिक्रिया देते हुए, पुरी ने इन अफ़वाहों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार के स्तर पर इस तरह का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
उन्होंने स्वीकार किया कि वैश्विक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है, और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर जोखिम बना हुआ है। हालांकि, उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सरकार देश भर में ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा घटनाक्रमों पर बारीकी से नज़र रखे हुए है।
उन्होंने कहा कि भारत ने पहले भी वैश्विक स्तर पर आई बाधाओं का सामना पूरी मज़बूती के साथ किया है, और वह आगे भी समय पर तथा एक समन्वित तरीके से इन स्थितियों से निपटता रहेगा।
