महाराष्ट्र चुनावों से पहले एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल ने गैर-क्रीमी लेयर आय सीमा बढ़ाने पर दिया जोर
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र कैबिनेट ने केंद्र सरकार से ‘गैर-क्रीमी लेयर’ वर्गीकरण के लिए आय सीमा बढ़ाने का अनुरोध करने का फैसला किया। प्रस्ताव में मौजूदा आय सीमा को 8 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये प्रति वर्ष करने का प्रयास किया गया है, जिससे अधिक व्यक्ति अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत आरक्षण लाभ के लिए अर्हता प्राप्त कर सकेंगे।
यह महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले आया है, जिसके इस साल के अंत तक चुनाव होने की उम्मीद है। राज्य कैबिनेट ने गुरुवार को एक बैठक के दौरान यह निर्णय लिया, जिसका उद्देश्य समाज के बड़े वर्ग को आरक्षण लाभ प्रदान करना है।
केंद्र सरकार से यह अनुरोध गैर-क्रीमी लेयर के लिए अधिक समावेशी पात्रता मानदंड की बढ़ती मांगों के जवाब में आया है, खासकर उन लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से उन्नत श्रेणी में नहीं आते हैं।
इसके अलावा, महाराष्ट्र कैबिनेट ने महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए एक मसौदा अध्यादेश को भी मंजूरी दी है। अध्यादेश आगामी विधानमंडल सत्र में पेश किया जाएगा, और आयोग के कामकाज को मजबूत करने के लिए 27 पदों को मंजूरी दी गई है।
महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ भाजपा-शिवसेना-राकांपा गठबंधन का यह कदम विधानसभा चुनाव से पहले आया है।
