बजट 26: चुनावी राज्यों को साधने की कोशिश, पश्चिम बंगाल से यूपी तक इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में पेश किए गए संघीय बजट 2026 के जरिए देशभर के विभिन्न राज्यों के लिए बुनियादी ढांचे, औद्योगिक विकास, तकनीक, कृषि, पर्यटन और सामाजिक कल्याण से जुड़ी कई अहम घोषणाएं की हैं। बजट में खासतौर पर चुनावी राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम पर विशेष ध्यान दिया गया है।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश, ओडिशा सहित अन्य राज्यों को भी कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को गति देने वाली परियोजनाओं का लाभ मिलेगा।
असम
चुनावी असम में तेजपुर में निमहांस-2 की स्थापना की जाएगी, जिससे मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर सुविधाओं में सुधार होगा। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट विकास योजना के तहत पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा दिया जाएगा।
तमिलनाडु
चुनाव की तैयारी कर रहे तमिलनाडु को ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ने वाले डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर का लाभ मिलेगा। ईको-टूरिज्म के तहत पुलिकट झील में बर्डवॉचिंग ट्रेल्स विकसित किए जाएंगे। वहीं, नारियल, काजू और कोको जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों के लिए किसानों को समर्थन दिया जाएगा, जिससे तटीय कृषि को मजबूती मिलेगी।
पश्चिम बंगाल
चुनावी वर्ष में प्रवेश कर रहे पश्चिम बंगाल को कई बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास परियोजनाएं दी गई हैं। दानकुनी से सूरत तक एक समर्पित फ्रेट कॉरिडोर की घोषणा की गई है, जिससे पर्यावरण अनुकूल माल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा सिलीगुड़ी से वाराणसी तक हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की योजना है। दुर्गापुर को प्रमुख केंद्र बनाते हुए एकीकृत ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से मैन्युफैक्चरिंग और व्यापार को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश के लिए बुनियादी ढांचे, तकनीक, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा की गई है। इनमें वाराणसी में शिप रिपेयर इकोसिस्टम, रिंग रोड हाइब्रिड रेल कॉरिडोर, दिल्ली-वाराणसी हाई-स्पीड रेल और इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स हब शामिल हैं।
महिलाओं के लिए श्री मार्ट और कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर, कैंसर और डायबिटीज की सस्ती दवाएं और बेहतर मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं।
लखनऊ में एआई सिटी और देश का पहला सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित किया जाएगा। साथ ही सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 के तहत ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जाएंगे। खादी, हैंडलूम, हस्तशिल्प और वस्त्र स्किल इकोसिस्टम 2.0 के जरिए पारंपरिक उद्योगों और कौशल को भी समर्थन मिलेगा।
केरल
केरल को भी रेयर अर्थ कॉरिडोर का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही तटीय इलाकों में कछुओं के संरक्षण के लिए नए टर्टल ट्रेल्स विकसित किए जाएंगे और नारियल, काजू व कोको की खेती को समर्थन मिलेगा। हालांकि, राज्य से कई लंबे समय से लंबित परियोजनाएं नदारद रहीं और तमिलनाडु, कर्नाटक व तेलंगाना के विपरीत केरल को हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर से बाहर रखा गया है।
ओडिशा
ओडिशा को 20 नई इनलैंड वॉटरवेज, एक डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर और पर्यटन व पुरातत्व को बढ़ावा देने वाली योजनाएं मिली हैं। नारियल और काजू जैसी फसलों के लिए समर्थन से ग्रामीण आय बढ़ाने और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण का लक्ष्य रखा गया है।
गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में अपना ऐतिहासिक नौवां संघीय बजट पेश किया। आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि नया कर कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होने की घोषणा की गई है। यह भारत के इतिहास में पहली बार है जब संघीय बजट रविवार के दिन पेश किया गया है।
