दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय के छठे समन को भी अनदेखा किया, आप ने कहा, ‘मामला अब अदालत में है’
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के छठे समन में शामिल नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा कि ईडी के समन “गैरकानूनी” हैं। आप ने कहा, ”बार-बार समन भेजने के बजाय ईडी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए.”
सीएम केजरीवाल को पहला समन 2 नवंबर 2023 के लिए भेजा गया था, जबकि दूसरा समन 21 दिसंबर 2023 के लिए भेजा गया था। तीसरा समन इसी साल 3 जनवरी के लिए भेजा गया था। चौथा समन 17 जनवरी के लिए और पांचवां समन 2 फरवरी के लिए भेजा गया था। यह छठा समन था।
ईडी के समन को लेकर केजरीवाल बार-बार मोदी सरकार पर उन्हें ”परेशान” करने का आरोप लगाते रहे हैं। केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी लगातार ईडी के समन को अवैध बता रही है।
केजरीवाल के बार-बार पेश नहीं होने पर ईडी ने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट के नोटिस के बाद 17 फरवरी को केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए, जिसमें उन्होंने बजट सत्र का हवाला देते हुए फिजिकली पेश होने के लिए कुछ वक्त मांगा था। इसके बाद कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 16 मार्च तय की थी। कथित शराब घोटाला मामले में मनीष सिसौदिया और संजय सिंह पहले से ही जेल में हैं।
