दिल्ली सरकार की शराब नीति में गड़बड़ियों से 2,026 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान: CAG रिपोर्ट

Delhi government's liquor policy irregularities lead to revenue loss of Rs 2,026 crore: CAG reportचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (CAG) की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दिल्ली सरकार की अब निरस्त की गई शराब नीति के कार्यान्वयन में गड़बड़ियों के कारण खजाने को 2,026 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हुआ। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, लीक हुई CAG रिपोर्ट में लाइसेंस जारी करने में महत्वपूर्ण चूक, नीति में विचलन और उल्लंघनों का जिक्र किया गया है।

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि यह नीति अपने निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने में असफल रही और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं ने कथित रूप से कमीशन का लाभ उठाया। इसके अलावा, रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों को उस समय के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा नेतृत्व किए गए मंत्रियों के समूह (GoM) ने नजरअंदाज किया।

दिल्ली सरकार की शराब नीति, जो नवंबर 2021 में लागू की गई थी, का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में शराब की खुदरा परिदृश्य को नया रूप देना और राजस्व को अधिकतम करना था। हालांकि, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के चलते ईडी और सीबीआई द्वारा जांच की गई। कई प्रमुख AAP नेता, जिनमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह शामिल हैं, गिरफ्तार किए गए थे, हालांकि उन्हें पिछले साल जमानत मिल गई थी।

CAG रिपोर्ट, जिसे दिल्ली विधानसभा में अभी तक पेश नहीं किया गया है, ने खुलासा किया कि सभी संस्थाओं को बोली लगाने की अनुमति दी गई, जबकि कई शिकायतें थीं, और बोलीदाताओं की वित्तीय स्थिति की जांच नहीं की गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि घाटे में चल रहे संस्थाओं को लाइसेंस दिए गए थे या फिर उन्हें नवीनीकरण किया गया था।

CAG रिपोर्ट के वायरल होते ही बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल को “लिकोरगेट का मास्टरमाइंड” करार दिया। ठाकुर ने कहा, “AAP ने स्कूलों का वादा किया था लेकिन शराब के ठेके खोल दिए। उन्होंने सफाई और अच्छे शासन की बात की, लेकिन ‘स्वराज’ से ‘शराब’ की ओर बढ़ गए। उनका 10 साल का सफर घोटालों से भरा रहा है।”

वहीं, AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इन दावों की सच्चाई पर सवाल उठाए और पूछा कि क्या यह रिपोर्ट “BJP के कार्यालय में दायर की गई है?” सिंह ने यह भी कहा कि रिपोर्ट अभी दिल्ली विधानसभा में पेश नहीं की गई है।

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