पूरे एक दिन चली राज कुमार आनंद के आवास पर ED की छापेमारी, दिल्ली सरकार के मंत्री ने कहा- ‘ यह शुद्ध उत्पीड़न’

ED raid on Raj Kumar Anand's residence lasted for a whole day, Delhi government minister said - 'This is pure harassment'
(Pic: Twitter)

चिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राज कुमार आनंद के आवास पर छापेमारी की। ईडी की की यह छापेमारी तकरीबन 23 घंटे तक चली। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार के मंत्री राज कुमार आनद के सिविल लाइंस स्थित आवास पर गुरुवार सुबह करीब 6 बजे छापेमारी शुरू हुई और शुक्रवार तड़के तक जारी रही। ये छापे कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में थे।

राज कुमार आनंद का दावा- ईडी हमें परेशान करने के लिए यहां आई थी

राज कुमार आनंद ने ईडी की कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि जांच एजेंसी की टीम गुरुवार सुबह करीब 5:40 बजे उनके घर आई थी। मंत्री ने दावा किया, वे यहां हमें परेशान करने आए थे।

उन्होंने कहा कि ईडी ने पूरे घर की जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। राज कुमार आनंद ने आरोप लगाया कि ईडी अधिकारियों ने कहा कि उन्हें मंत्री पर छापा मारने का “निर्देश” दिया गया था और आदेश ऊपर से आए थे। उन्होंने कहा कि एजेंसी के अधिकारियों ने सिर्फ समय बर्बाद किया।

अपना बचाव करते हुए आनंद ने कहा, ‘इस देश में सच बोलना या दलितों के पक्ष में बोलना और लोगों के लिए किए गए काम के आधार पर राजनीति करना अपराध हो गया है।’ उन्होंने आगे कहा कि ईडी 20 साल पुराने कस्टम केस की बात कर रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी फैसला दे चुका है।

उन्होंने ईडी पर आम आदमी पार्टी को नष्ट करने और उन्हें काम के आधार पर राजनीति नहीं करने देने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि यही प्राथमिक कारण है कि ऐसे छापे मारे जा रहे हैं।

अन्य AAP नेताओं से छापेमारी और पूछताछ

हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी घोटाला मामले में ईडी ने गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया था। हालाँकि, उन्होंने सम्मन को नजरअंदाज कर दिया और इसे “राजनीति से प्रेरित” बताया। उन्होंने कहा कि समन का उद्देश्य उन्हें चुनावी राज्यों में प्रचार करने से रोकना है।

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया को ईडी ने तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद 9 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। ईडी द्वारा गिरफ्तारी से पहले, वह उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में सीबीआई की हिरासत में थे। उनकी जमानत याचिका हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी।

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