हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 31 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है।
याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने शीर्ष अदालत से कहा कि आम चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, उससे राजनीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका दायर करने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि समान राहत की मांग करने वाली एक समान याचिका झारखंड उच्च न्यायालय में दायर की गई थी और गुरुवार को सुबह 10:30 बजे तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई थी।
हालांकि, तीन न्यायाधीशों की पीठ भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने कहा कि वे आज इस मामले पर गौर नहीं करेंगे और इसे शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2020 और 2022 के बीच जाली दस्तावेजों का उपयोग करके आदिवासी भूमि की कथित खरीद और बिक्री में उनकी भूमिका के लिए पिछले साल से ईडी की जांच के दायरे में थे।
ईडी द्वारा सोरेन की गिरफ्तारी पिछले 6 महीनों में ईडी के समन से गायब रहने के बाद हुई है।
ईडी द्वारा सोरेन की गिरफ्तारी ने राज्य की राजनीति को भी अनिश्चितता में डाल दिया है, इस तथ्य के बावजूद कि झामुमो ने चंपई सोरेन को अपना नया नेता चुना है और राज्य में सरकार बनाने के लिए बहुमत का दावा किया है। हालाँकि, राज्य के राज्यपाल इस मुद्दे पर निर्णय लेने में अपना समय ले रहे हैं।
