राजस्थान सरकार ओबीसी श्रेणी के तहत मुसलमानों को दिए गए आरक्षण की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत मुसलमानों को नौकरियों और शिक्षा में दिए गए आरक्षण की समीक्षा करने के लिए तैयार है। राज्य में ओबीसी के रूप में कुछ मुस्लिम समूहों के वर्गीकरण की जांच करने और सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए जल्द ही एक उच्च-स्तरीय समिति नियुक्त किए जाने की संभावना है।
राजस्थान के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने शनिवार को जयपुर में कहा कि कांग्रेस ने 1997 से 2013 के बीच अपनी तुष्टिकरण की राजनीति के तहत ओबीसी श्रेणी के तहत 14 मुस्लिम समूहों को आरक्षण दिया था, जबकि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं थी। गहलोत ने कहा, “हमारे पास वे सभी परिपत्र हैं, और विभाग और सरकार इसकी समीक्षा करने जा रहे हैं।”
मौजूदा लोकसभा चुनाव के दौरान इस मुद्दे पर बहस के बीच सत्तारूढ़ भाजपा ने मुसलमानों को किसी भी रूप में आरक्षण वापस लेने का संकेत दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कांग्रेस पर संविधान की अवहेलना करते हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए कोटा कम करने और इसके बजाय इसे मुसलमानों को देने का प्रयास करने का आरोप लगाया था। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पूरे देश में मुसलमानों को आरक्षण देने का इरादा रखती है।
गहलोत ने कहा कि उनके विभाग को इस मामले पर “बहुत सारी शिकायतें” मिली हैं। समिति का गठन 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद किया जा सकता है।
राजस्थान में कुल 64% आरक्षण में फिलहाल ओबीसी का कोटा 21% है. ओबीसी के रूप में वर्गीकृत लगभग 82 जातियां और समूह हैं, जिनमें आरक्षण का लाभ पाने वाले मुसलमानों में मेव, कायमखानी, भिश्ती, मांगनियार, लखेरा, मिरासी, कठत, बिसायती, सिंधी, गद्दी, जुलाहा और कसाई शामिल हैं।
मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी इस सप्ताह की शुरुआत में लखनऊ में अपने चुनाव प्रचार दौरे के दौरान आरक्षण के बारे में टिप्पणी की थी। शर्मा ने कहा कि 2010 के बाद से पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाणपत्रों को रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के हालिया फैसले ने ममता बनर्जी की “तुष्टीकरण की राजनीति” पर “ताला” लगा दिया है।
शर्मा ने कहा कि संविधान धर्म के आधार पर किसी भी आरक्षण की इजाजत नहीं देता है. उन्होंने कहा, ”राजस्थान में किसी को भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा।”
विपक्षी कांग्रेस ने कहा कि मुस्लिम समूहों को उनके सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों के बाद राज्य ओबीसी आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर उचित प्रक्रिया के तहत अलग-अलग समय पर ओबीसी के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
