सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी बांड के दुरुपयोग की एसआईटी जांच की याचिका खारिज की
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजनीतिक दलों और उनके कॉरपोरेट दाताओं के बीच लेन-देन के आरोपों के बीच अब बंद हो चुके चुनावी बॉन्ड के दुरुपयोग की विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा जांच की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश के तहत जांच का आदेश देना “अनुचित” और “समय से पहले” होगा, उन्होंने कहा कि आपराधिक कानून प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले सामान्य कानून के तहत अन्य उपायों का इस्तेमाल नहीं किया गया है।
पीठ ने कहा, “इसी तरह, आयकर आकलन को फिर से खोलने के मामले में, उस प्रकृति का निर्देश जारी करना उन तथ्यों पर निष्कर्ष निकालना होगा, जिन्हें ध्यान में रखते हुए कि ये सामान्य और घूमती हुई जांच होगी, अनुचित होगा।”
फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था।
सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, “हम संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय चुनावी बांड योजना की खरीद में स्पष्ट लेन-देन के मामलों की अदालत की निगरानी में एसआईटी द्वारा जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर विचार करने से इनकार करता है।”
