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सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग कानून पर बंटे हुए फैसले को वापस लेने की अलग याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया

Supreme Court declines to issue immediate order regarding ‘Tiranga’ march in Delhi; expresses concern over the livelihoods of shopkeepersचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक ऐसी याचिका को अलग से सूचीबद्ध (लिस्ट) करने की मांग ठुकरा दी, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को एक बड़ी बेंच के पास भेजने के फैसले (जो कि एक विभाजित फैसला था) को वापस लेने (रिकॉल करने) की मांग की गई थी।

कोर्ट ने कहा कि इस फैसले को वापस लेने की अर्जी और रेफरेंस ऑर्डर (मामले को बड़ी बेंच को भेजने का आदेश) के खिलाफ किसी भी चुनौती पर वह पांच जजों की संविधान पीठ विचार कर सकती है, जिसे पहले ही ‘मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023’ की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के लिए गठित किया गया है।

इस मांग पर मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पांच जजों की यह पीठ उस फैसले को वापस लेने की अर्जी पर विचार कर सकती है, भले ही उस विभाजित फैसला देने वाले जजों में से एक अब रिटायर हो चुके हों।

PTI की रिपोर्ट के अनुसार, वकील भूषण ने दलील दी कि फैसले को वापस लेने की इस अर्जी को न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की मूल पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए, जिन्होंने 23 सितंबर को यह विभाजित फैसला सुनाया था।

उन्होंने बताया कि न्यायमूर्ति शर्मा अगले हफ्ते रिटायर होने वाले हैं। भूषण ने यह भी कहा कि न्यायमूर्ति शर्मा के मामले में ‘हितों का टकराव’ (conflict of interest) था, इसलिए फैसले को वापस लेने की इस अर्जी पर उसी पीठ को सुनवाई करनी चाहिए।

जब मुख्य न्यायाधीश ने सुझाव दिया कि जिस पीठ के पास यह मामला (रेफरेंस) भेजा गया है, वही इस अर्जी पर सुनवाई कर सकती है, तो भूषण ने कहा कि ‘हितों के टकराव’ के आरोप के कारण वे खुद उस रेफरेंस ऑर्डर को ही वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस मुद्दे को पांच जजों की उस संविधान पीठ के समक्ष उठाया जा सकता है, जिसे 2023 के कानून को दी गई संवैधानिक चुनौती पर अंतिम फैसला लेने के लिए गठित किया गया है।

यह घटनाक्रम 23 सितंबर को न्यायमूर्ति दत्ता और न्यायमूर्ति शर्मा द्वारा दिए गए उस विभाजित फैसले के बाद सामने आया है, जिसमें यह तय होना था कि क्या इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक बड़ी बेंच को विचार करना चाहिए। इस कानून पर मुख्य आपत्ति यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का चयन करने वाले पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को बाहर रखा गया है। अब इस पैनल में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। जस्टिस दत्ता का मानना ​​था कि दो जजों की बेंच इस चुनौती पर फैसला कर सकती है, जबकि जस्टिस शर्मा ने इसे पांच जजों की संविधान पीठ के पास भेजने का समर्थन किया, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण संवैधानिक सवाल शामिल हैं।

इसलिए, सुप्रीम कोर्ट ने ‘रिकॉल’ याचिका और रेफरेंस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पांच जजों की उस संविधान पीठ के पास छोड़ दिया है, जो 2023 के कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।

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