बीबीसी, ऑक्सफैम इंडिया विवाद पर ब्रिटेन के राजदूत एलेक्स एलिस बोले, “देश के कानूनों का सम्मान करना चाहिए”

चिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने बीबीसी इंडिया के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया है। अधिकारी ऑक्सफैम इंडिया की भी जांच कर रहे हैं जिसपर चैरिटी  के नाम पर विदेशी फंडिंग नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। ऑक्सफैम इंडिया की ब्रिटिश-स्थापित गैर-लाभकारी संस्था है।

भारत में ब्रिटेन के शीर्ष राजनयिक एलेक्स एलिस ने NDTV को बताया कि बीबीसी जो अन्य देशों में काम कर रहे हैं, उन्हें उन देशों के कानूनों का पालन करना चाहिए। एलेक्स एलिस का यह बयान भारतीय अधिकारियों द्वारा विदेशी फंडिंग नियमों के कथित उल्लंघन के लिए बीबीसी और ऑक्सफैम इंडिया की जांच के कुछ दिनों बाद आया है।

भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त एलिस ने कहा कि वे इन मामलों से अवगत हैं लेकिन ऑक्सफैम इंडिया मामले के विवरण में नहीं जा सकते।

एलिस ने कहा, “यूके में कुछ विश्व स्तर पर सम्मानित संस्थान हैं। बीबीसी उनमें से एक है, जिसे उस देश के कानूनों का सम्मान करना चाहिए, जिसमें वे हैं। यह स्पष्ट है।”

उन्होंने कहा, “मुझे पता है कि भारतीय अधिकारी ऑक्सफैम और बीबीसी से बात कर रहे हैं। उन्हें इससे निपटना है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वे देश के कानूनों का सम्मान करते हैं।”

जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि ऑक्सफैम इंडिया ने 2013 और 2016 के बीच निर्दिष्ट बैंक खाते के बजाय सीधे अपने ‘विदेशी योगदान उपयोग खाते’ में 1.5 करोड़ रुपये प्राप्त किए।

गृह मंत्रालय के साथ जांचकर्ताओं द्वारा दायर की गई शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि ऑक्सफैम इंडिया ने विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम के उल्लंघन 2010 में वित्तीय वर्ष 2019-20 में एक अन्य गैर-लाभकारी थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च को 12.71 लाख रुपये दिए।

ऑक्सफैम इंडिया मामले के बारे में पूछे जाने पर, एलिस ने कहा, “मैं मामले के विवरण में नहीं जा रहा हूं। निश्चित रूप से हम भारतीय अधिकारियों से कई मुद्दों पर बात करते हैं। लेकिन मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता।”

बीबीसी ने जनवरी में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और 2002 के गुजरात दंगों पर “इंडिया: द मोदी क्वेश्चन” शीर्षक से एक डॉक्युमेंट्री चलाई थी। सरकार ने बीबीसी श्रृंखला की “एक बदनाम कथा को आगे बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया प्रचार टुकड़ा” के रूप में कड़ी निंदा की थी जिसे प्रतिक्रिया के साथ “गरिमापूर्ण” नहीं होना चाहिए।

एक महीने बाद, आयकर विभाग ने बीबीसी का सर्वेक्षण किया और करों में अनियमितताओं, मुनाफे के डायवर्जन और नियमों का पालन न करने के आरोपों को लेकर दिल्ली और मुंबई में ब्रॉडकास्टर के कार्यालयों में अपनी टीमें भेजीं।

सर्वे के दौरान बीबीसी के वरिष्ठ कर्मचारियों को सवालों के जवाब देने के लिए रात भर ऑफ़िस में रुकना पड़ा।