अपनी मर्ज़ी से किया गया सेक्स वर्क गैर-कानूनी नहीं, पुलिस सहमति देने वाले वयस्कों को परेशान नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट

चिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने Immoral Traffic (Prevention) Act (ITPA) का विश्लेषण करते हुए यह टिप्पणी की कि 70 साल पुराने इस कानून के प्रावधान पुलिस को उन वयस्कों पर कार्रवाई करने का अधिकार नहीं देते जो अपनी मर्ज़ी से सेक्स वर्क में शामिल हैं, क्योंकि यह काम अपने आप में गैर-कानूनी नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा कि हालांकि वेश्यालय चलाना गैर-कानूनी है, लेकिन छापेमारी के दौरान मिलीं अपनी मर्ज़ी से सेक्स वर्क करने वाली महिलाओं को पीड़ित नहीं बनाया जाना चाहिए और न ही उन्हें हिरासत में लिया जाना चाहिए।

सेक्स वर्क करने वाली महिलाओं के पुनर्वास के संबंध में अधिकारियों को निर्देश देते हुए, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि पुलिस को अपनी मर्ज़ी से सेक्स वर्क में शामिल वयस्कों को परेशान करने से बचना चाहिए।

Live Law की रिपोर्ट के अनुसार, बेंच ने कहा, “इसका तर्क सीधा-सा था; चूंकि ऐसी महिलाएं अपनी मर्ज़ी से वेश्यावृत्ति में शामिल हैं, इसलिए उनके ‘बचाव’ का सवाल ही नहीं उठता।”

कोर्ट ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि किसी भी सेक्स वर्कर का पुनर्वास उसकी मर्ज़ी के खिलाफ नहीं किया जाना चाहिए और पुनर्वास की कोई भी प्रक्रिया ज़बरदस्ती वाली नहीं, बल्कि सेक्स वर्कर की अपनी मर्ज़ी पर आधारित होनी चाहिए।

कोर्ट ने आगे कहा, “पुनर्वास का संवैधानिक अधिकार राज्य पर यह ज़िम्मेदारी डालता है कि वह पीड़ितों को पुनर्वास के लिए ज़रूरी साधन और सहायता उपलब्ध कराए। हालांकि, यह राज्य को इस बात का अधिकार नहीं देता कि वह किसी पीड़ित की मर्ज़ी के खिलाफ उस पर पुनर्वास की प्रक्रिया थोप दे।”
व्यावसायिक यौन शोषण के लिए की जाने वाली तस्करी के पीड़ितों की चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि पुनर्वास, समाज में फिर से शामिल होने और सुरक्षा गृहों में रखने के संबंध में लिए जाने वाले फैसलों में वयस्क सेक्स वर्करों की सहमति को ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए।

यह फैसला तब आया जब एक डिवीज़न बेंच व्यावसायिक यौन शोषण के लिए की जाने वाली तस्करी के पीड़ितों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए दिशा-निर्देश और निर्देश मांगने वाली एक विविध याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ‘पीड़ित सुरक्षा योजना’ तैयार करने के संबंध में सीनियर एडवोकेट अपर्णा भट द्वारा दिए गए सुझाव को स्वीकार करते हुए, कोर्ट ने कहा कि पीड़ितों को केवल बचाव और पुनर्वास की निष्क्रिय वस्तु के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उनकी पसंद और उनकी स्वायत्तता का सम्मान किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने ITPA की धारा 17 के मौजूदा ढांचे के तहत मौजूद उन मान्यताओं को भी खारिज कर दिया, जिन्हें उसने ‘पितृसत्तात्मक’ (paternalistic) बताया। कोर्ट ने कहा कि यह प्रावधान अक्सर वेश्यावृत्ति से जुड़ी स्थितियों से बचाए गए सभी लोगों के साथ एक जैसा ही बर्ताव करता है, चाहे उन्हें तस्करी के ज़रिए लाया गया हो, उन पर ज़ोर-ज़बरदस्ती की गई हो, या फिर वे अपनी मर्ज़ी से सेक्स वर्क में शामिल हुए हों। बेंच के अनुसार, इस तरह का “एक-जैसा सबके लिए” (one-size-fits-all) तरीका उन लोगों की अलग-अलग वास्तविकताओं को ध्यान में नहीं रखता जिन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। अदालत का यह फ़ैसला पुनर्वास और सुरक्षात्मक जगह देने से जुड़े मामलों में सहमति और व्यक्तिगत परिस्थितियों पर ज़ोर देता है।

यह फ़ैसला, जो व्यावसायिक यौन शोषण के लिए तस्करी का शिकार हुए लोगों की सुरक्षा के लिए दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुनाया गया, इस बात पर ज़ोर देता है कि वयस्क यौनकर्मियों को प्रभावित करने वाले फ़ैसले उनकी सहमति, स्वायत्तता और हर मामले के खास तथ्यों के आधार पर ही लिए जाने चाहिए।