क्या लालू प्रसाद के रेल मंत्री कार्यकाल में 4000 लोगों को जमीन के बदले दी गई नौकरी? सीबीआई सभी की जांच के लिए तैयार
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) “नौकरियों के लिए भूमि” घोटाले में अपनी जांच के दायरे का विस्तार करने के लिए तैयार है। सूत्रों के अनुसार, सीबीआई को “प्रथम दृष्टया साक्ष्य” से पता चला है कि लगभग 4,000 लोगों को कथित रूप से भारतीय रेलवे में नौकरी दी गई थी। केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में राजद प्रमुख लालू प्रसाद के कार्यकाल के दौरान और बदले में उनकी भूमि पार्सल “खरीदी” गई थी।
सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने 1,500 उम्मीदवारों की सूची के साथ एक भंडारण उपकरण बरामद किया है और उन रेलवे क्षेत्रों का उल्लेख किया है जहां उनके आवेदन भेजे गए थे।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने दावा किया कि जिन लोगों ने नौकरी के बदले लालू और उनके परिवार को जमीन के टुकड़े “बेचे” वे बिहार के सिर्फ पांच-छह जिलों के हैं, जो एक ही जाति के हितों के आसपास केंद्रित हैं।
सीबीआई जांच से यह भी पता चला है कि लालू ने कथित तौर पर अपने पटना कैंप कार्यालय में एमआर सेल नामक एक विशेष सेल बनाया था जिसका इस्तेमाल उम्मीदवारों से दस्तावेज और आवेदन एकत्र करने के लिए एक केंद्र के रूप में किया जाता था। इस प्रकोष्ठ ने संबंधित रेलवे अधिकारियों को आवेदन भेजने से पहले उन आवेदनों पर कार्रवाई की और उनकी जांच की, जो कथित साजिश का हिस्सा थे। सेल रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में इन उम्मीदवारों की नियुक्ति के समन्वय के लिए भी जिम्मेदार था।
रिपोर्ट के मुताबिक, जांच में इस बात के भी सबूत सामने आए हैं कि लालू खानदान उम्मीदवारों से “खरीदी” गई कई जमीनों को बाद में बेचकर लाभ कमा रहा था। एक उदाहरण में, कुछ लाख में खरीदा गया एक भूखंड 2017 में एक कंपनी को कई करोड़ में बेचा गया, जिसके मालिक राजद के पूर्व विधायक सैयद अबू दुजाना हैं।
सीबीआई के सूत्रों ने अमित कात्याल के स्वामित्व वाली एक शेल फर्म के अजीबोगरीब मामले की ओर भी इशारा किया। फर्म ने कथित तौर पर करोड़ों रुपये के जमीन पार्सल खरीदे। बाद में, इसे लालू के बेटे तेजस्वी यादव और पत्नी राबड़ी देवी ने 2014 में अधिग्रहित कर लिया।
अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र और उनके द्वारा संलग्न दस्तावेजों में कई विसंगतियां पायी गयीं. आवेदनों को खामियों के कारण खारिज कर दिया जाना चाहिए था लेकिन उन्हें संसाधित किया गया और आवेदकों को विभिन्न क्षेत्रों के साथ नौकरी मिली।
ज्यादातर मामलों में, उम्मीदवार बाद की तिथियों में शामिल हुए, इस प्रकार अत्यावश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकल्प के रूप में उनकी नियुक्तियों के मूल उद्देश्य को विफल कर दिया। कुछ मामलों में, उम्मीदवार अपनी चिकित्सा परीक्षा पास नहीं कर सके। इसके बाद उन पर विचार किया गया और उन पदों पर नियुक्त किया गया जहां मेडिकल फिटनेस की आवश्यकता समान नहीं थी।
