युवा कांग्रेस नेता प्रतिभाशाली, राहुल गांधी को असुरक्षित महसूस करा रहे हैं: प्रधानमंत्री ने एनडीए नेताओं से कहा
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चाय पार्टी के दौरान एनडीए नेताओं से कहा कि विपक्ष, खासकर कांग्रेस के कई युवा नेता बेहद प्रतिभाशाली हैं, लेकिन “पारिवारिक असुरक्षा” के कारण उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि ऐसे युवा नेताओं की मौजूदगी राहुल गांधी को असुरक्षित और घबराहट महसूस करा रही होगी।
सूत्रों ने बताया कि बैठक में कोई भी विपक्षी नेता शामिल नहीं हुआ, जो केवल सत्तारूढ़ गठबंधन तक ही सीमित थी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में संपन्न संसद सत्र को अच्छा बताया क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए।
उन्होंने ऑनलाइन गेम्स विधेयक के पारित होने की विशेष रूप से प्रशंसा की और इसे दूरगामी प्रभाव वाला विधेयक बताया जिस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग विधेयक का विशेष उल्लेख करते हुए इसे “दूरगामी प्रभाव” वाला सुधार बताया जो सीधे जनता को प्रभावित करेगा।
सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने प्रमुख विधेयकों पर बहस से दूर रहने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा, “वे केवल व्यवधान पैदा करने में लगे रहे।”
संसद ने 20 अगस्त को ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 पारित किया, जिसमें ऑनलाइन मनी गेमिंग कंपनियों, उनके प्रमोटरों और उल्लंघनों में शामिल व्यक्तियों के लिए कड़े नियम और दंड का प्रावधान किया गया है।
यह विधेयक पैसे पर आधारित ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाकर और अपराधियों के लिए कठोर दंड निर्धारित करके तेज़ी से बढ़ते लेकिन विवादास्पद ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को विनियमित करने का प्रयास करता है।
ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन (AIGF) ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर प्रस्तावित ऑनलाइन गेमिंग विधेयक पर तत्काल हस्तक्षेप की माँग की है और चेतावनी दी है कि पूर्ण प्रतिबंध से इस क्षेत्र को गंभीर नुकसान हो सकता है।
सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर बहस में शामिल होने के बजाय कार्यवाही बाधित करने के लिए विपक्ष की भी आलोचना की।
बुधवार को लोकसभा में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब विपक्षी सदस्यों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए गए तीन विवादास्पद विधेयकों की प्रतियाँ फाड़ दीं। इन विधेयकों में गंभीर आरोपों में गिरफ्तार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को 30 दिनों के लिए हटाने की माँग की गई है।
