सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा, पेगासस जांच के लिए बनायेगें एक कमिटी
चिरौरी न्यूज़
नई दिल्ली: पेगासस जासूसी कांड पर सुप्रीम कोर्ट में आज केंद्र सरकार की तरफ से दो पेज का एफिडेविट दाखिल किया गया है जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार पेगासस विवाद की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाएगी। हालांकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पेगासस से जासूसी नहीं हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वह वेबुनियाद है। इसके वावजूद भी सरकार विशेषज्ञों की एक कमिटी बनाएगी जो इसकी जांच करेगी।
अपने दो पन्ने के हलफनामे में केंद्र ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने सरकार पर जो आरोप लगाए वो सभी गलत हैं। उनकी ओर से किसी भी नेता, पत्रकार, अधिकारी की जासूसी नहीं करवाई गई। ये सभी आरोप अनुमानों पर आधारित हैं, जिस वजह से आरोपों में कोई दम नहीं है।
केंद्र ने आगे कहा कि उनकी ओर से कथित पेगासस स्नूपिंग के मुद्दे की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाएगा। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने चयन समितियों की सिफारिशों के बावजूद ट्रिब्यूनल में नियुक्ति करने के लिए केंद्र को 10 दिनों का समय दिया है।
