बिहार में महिलाओं के लिए नीतीश सरकार का बड़ा कदम, सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं और युवाओं को साधने के लिए बड़ा ऐलान किया है। मंगलवार को कैबिनेट बैठक के बाद उन्होंने घोषणा की कि बिहार सरकार की सभी श्रेणियों और स्तरों की सीधी भर्ती में बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, “बिहार की मूल निवासी महिलाओं को राज्य सरकार की सभी प्रकार की सीधी नियुक्तियों में 35% आरक्षण दिया जाएगा। यह फैसला महिलाओं को शासन और प्रशासन में अधिक भागीदारी देने के उद्देश्य से लिया गया है।”
नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर भी इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि यह कदम महिलाओं को कार्यबल में लाने और उनके सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
युवाओं के लिए ‘बिहार युवा आयोग’ का गठन
महिलाओं के बाद अब युवाओं को भी साधने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की कि राज्य में एक नया वैधानिक निकाय — ‘बिहार युवा आयोग’ — गठित किया जाएगा, जिसे मंगलवार की कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई।
नीतीश कुमार ने कहा, “राज्य के युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ‘बिहार युवा आयोग’ का गठन किया जा रहा है।”
आयोग की संरचना और भूमिका
बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे, जिनकी उम्र 45 वर्ष से कम होगी। आयोग राज्य सरकार को युवाओं के कल्याण से जुड़े सभी मामलों में सुझाव देगा और विभिन्न विभागों के साथ समन्वय कर शिक्षा व रोजगार के बेहतर अवसर सुनिश्चित करेगा।
आयोग यह भी सुनिश्चित करेगा कि राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाए, साथ ही राज्य से बाहर पढ़ाई या काम करने वाले युवाओं के हितों की रक्षा भी की जाए।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आयोग नशाखोरी और अन्य सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए कार्यक्रम तैयार करेगा और सरकार को इस संबंध में सिफारिशें देगा।
राज्य सरकार ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य बिहार के युवाओं को आत्मनिर्भर, कुशल और रोजगार-उन्मुख बनाना है, जिससे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो सके।
