कर्नाटक: भाजपा ने डीके शिवकुमार को धर्मांतरण विरोधी, गोहत्या विरोधी कानूनों पर चेतावनी दी
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: मंगलुरु लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और भाजपा के वैचारिक प्रभाव का मजबूत गढ़ रहा है। इसलिए, जब कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने कांग्रेस सरकार को कर्नाटक के धर्मांतरण-विरोधी और गोहत्या-विरोधी कानूनों को रद्द करने या कमजोर करने के खिलाफ चेतावनी देने के लिए इसी शहर को चुना, तो इस संदेश का राजनीतिक महत्व उन दो कानूनों (जो राजनीतिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील हैं) से कहीं अधिक था।
भाजपा खेमे की यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार उस क्षेत्र में कांग्रेस की पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां दशकों से पार्टी भाजपा के वैचारिक दबदबे को चुनौती देने के लिए संघर्ष करती रही है। 18 सितंबर को मंगलुरु में हुई कांग्रेस सरकार की कैबिनेट बैठक – जो बेंगलुरु के बाहर कर्नाटक की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था की पहली बैठक थी – को 2028 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए, इसी व्यापक राजनीतिक पहुंच (आउटरीच) के हिस्से के रूप में देखा गया।
इस पृष्ठभूमि में, गुरुवार (19 नवंबर) को अशोक की टिप्पणी भाजपा द्वारा अपने पारंपरिक गढ़ में राजनीतिक नैरेटिव को वापस हासिल करने और अपने हिंदुत्व एजेंडे को कमजोर होने से रोकने की एक कोशिश के रूप में देखी जा रही है।
मंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए, अशोक ने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार धर्मांतरण-विरोधी और गोहत्या-विरोधी कानूनों में कोई बदलाव करती है या उन्हें रद्द करती है, तो भाजपा इसका कड़ा विरोध करेगी। गुरुवार को उन्होंने कहा, “अगर सरकार इन कानूनों को रद्द करने की दिशा में आगे बढ़ती है, तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे।”
उनकी यह टिप्पणी कांग्रेस एमएलसी इवान डिसूजा के हालिया बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सरकार धर्मांतरण से जुड़े कानून में संशोधन करना चाहती है। ये दोनों कानून कर्नाटक में पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान लाए गए थे।
अशोक ने कांग्रेस पर अल्पसंख्यकों को खुश करने (तुष्टीकरण) का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा ऐसे किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं देगी, जिससे धर्मांतरण या गोहत्या को बढ़ावा मिले।
जिस जगह से अशोक ने यह चेतावनी दी है, उसका अपना खास महत्व है। तटीय कर्नाटक, विशेष रूप से दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिले, लंबे समय से RSS की संगठनात्मक और वैचारिक गतिविधियों का केंद्र रहे हैं। इस क्षेत्र को अक्सर कर्नाटक की ‘हिंदुत्व प्रयोगशाला’ कहा जाता है, जहाँ संघ परिवार की राजनीतिक लामबंदी को काफी मजबूती मिली है।
तटीय इलाके में BJP ने अपनी मजबूत चुनावी उपस्थिति दर्ज की है, जिससे यह राज्य में पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षेत्रों में से एक बन गया है। वहीं, कांग्रेस दशकों से यहाँ अपना वैसा ही दबदबा कायम करने के लिए संघर्ष करती रही है।
धर्मांतरण-विरोधी कानून भी इसी तरह की राजनीतिक प्रक्रिया से गुजरा। ‘कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक’ दिसंबर 2021 में विधानसभा में पेश किया गया और पारित हुआ। इसके बाद, मई 2022 में BJP सरकार एक अध्यादेश के जरिए इस कानून को लागू लेकर आई, और फिर सितंबर 2022 में इसे विधायी मंजूरी भी मिल गई।
