कांग्रेस जाति जनगणना मुद्दे को जोरशोर से उठाएगी, CWC ने देश भर में रैलियों के दिए निर्देश
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं से कहा है कि वे देशभर में चल रही ‘संविधान बचाओ’ रैलियों के दौरान जाति जनगणना के मुद्दे को आक्रामक तरीके से उठाएं।
कांग्रेस 25 अप्रैल से सभी राज्यों में संविधान बचाओ रैलियां आयोजित कर रही है और अब उसने अपने नेताओं को कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) द्वारा जाति जनगणना पर लिए गए प्रस्तावों को जन-आंदोलन का हिस्सा बनाने को कहा है।
पार्टी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल द्वारा शनिवार को जारी सर्कुलर “जाति जनगणना पर CWC प्रस्ताव का कार्यान्वयन – निर्धारित संविधान बचाओ रैलियों के दौरान” शीर्षक से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों, विधायक दल नेताओं, महासचिवों, सचिवों और सभी अग्रिम संगठनों को भेजा गया है।
सर्कुलर में कहा गया है कि “भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सतत और सैद्धांतिक दबाव के बाद मोदी सरकार, जो अब तक इस मांग को खारिज करती रही थी, अंततः एक व्यापक जाति जनगणना के लिए सहमत हुई है।”
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर फिर से पार्टी की मांग को दोहराया था, जबकि राहुल गांधी ने भी सामाजिक न्याय के लिए जाति जनगणना को जरूरी बताया है।
2 मई को हुई कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में जाति जनगणना पर विस्तार से चर्चा की गई और एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें यह मांगे की गईं:
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अनुच्छेद 15(5) का तत्काल कार्यान्वयन, जिससे ओबीसी, दलित और आदिवासी समुदायों को निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण मिल सके।
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जाति जनगणना में देरी न हो और इसे पारदर्शी व समयबद्ध प्रक्रिया के तहत अंजाम दिया जाए।
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प्रश्नावली तैयार करने से लेकर आंकड़ों के प्रकाशन तक एक सहभागी और समावेशी दृष्टिकोण अपनाया जाए।
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अद्यतन आंकड़ों के आधार पर आरक्षण, शिक्षा, रोजगार और कल्याण नीतियों की समीक्षा की जाए।
पार्टी ने राज्य अध्यक्षों को निर्देश दिया है कि वे इस मुद्दे को रैलियों में जोरदार तरीके से उठाएं और प्रत्येक जिले में पार्टी गतिविधियों की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करें।
इसके तहत गांव-स्तरीय चौपाल, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, वकीलों, दुकानदारों, स्व-सहायता समूहों और बहुजन समुदाय के लोगों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित करने को कहा गया है।
साथ ही, बीजेपी की “बहुजन विरोधी सोच”, जाति गणना का विरोध और सामाजिक न्याय को दबाने के प्रयासों को उजागर करने के लिए जन-जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया ब्रीफिंग और सोशल मीडिया पोस्टिंग के जरिए कांग्रेस के इस अभियान को प्रमुखता देने को कहा गया है।
सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को कहा गया है कि वे AICC सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करें कि पार्टी कार्यकर्ता, युवा नेता और निर्वाचित प्रतिनिधि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय रहें। केसी वेणुगोपाल ने सभी नेताओं से कहा है कि वे इस अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और हर सप्ताह प्रगति की रिपोर्ट जमा करें।
हाल ही में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आगामी राष्ट्रीय जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने की सहमति दी है।
