अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिला बूस्टर डोज
न्यूज़ डेस्क
नई दिल्ली: कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन से टूटी हुई भारत की अर्थव्यस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने २० लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की थी। आज वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए 31 मार्च, 2020 तक सभी तरह के TDS/ TCS में 25 फीसदी की कटौती का बड़ा एलान किया। साथ ही आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा को भी बढ़ाने की घोषणा की। सीतारमण ने कहा कि सरकार के इस कदम से लोगों के हाथों में खर्च करने के लिए अधिक पैसे बचेंगे।
वित्त मंत्री ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों (MSME), सेक्टर को बिना किसी गारंटी के तीन लाख करोड़ रुपये का लोन देगी। ये लोन कॉलेट्रल फ्री लोन गारंटी योजना के तहत दी जायेगी। एमएसएमई के लिए 6 कदमों की घोषणा की गई है। एमएसएमई तक़रीबन 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं। इनके लिए 3 लाख करोड़ रुपये का कोलैटरल फ्री ऑटोमैटिक लोन का प्रवाधान किया गया है। किसी को अपनी ओर से किसी तरह की गारंटी देने की जरूरत नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि पहले एक वर्ष में मूलधन वापस नहीं करना पड़ेगा। 31 अक्टूबर, 2020 से इस स्कीम का फायदा उठाया जा सकता है। इस योजना का लाभ लेकर 45 लाख यूनिट बिजनस ऐक्टविटी दोबारा शुरू कर सकते हैं और उनके यहां नौकरियां बचाई जा सकती हैं।
वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के बारे में कहा कि सभी पक्षों से बातचीत के बाद यह पैकेज तैयार हुआ है। सीतारमण ने कहा कि पैकेज में इंडस्ट्री का ध्यान रखा गया। उन्होंने कहा कि ग्रोथ में तेजी लाने के लिए यह पैकेज जरूरी था। इससे पहले उन्होंने कहा कि 80 करोड़ गरीबों को 5-5 किलो चावल/अनाज बांटा गया। 8 करोड़ उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को तीन महीने मुफ्त सिलेंडर दिया का रहा है। गरीब कल्याण योजना के तहत जो घोषणाएं की गई थी, उन्हें पूरा किया जा रहा है।
वित्त मंत्री की कुछ खास बातें —-
- MSME के लिए 3 लाख करोड़ बिना गारंटी के लोन देंगे।
- कॉलेटरल फ्री लोन से 45 लाख MSME को फायदा होगा।
- 25 करोड़ तक लोन से 100 करोड़ टर्नओवर वालों को फायदा होगा।
- एमएसएमई के लिए 50000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स बनेगा।
- Discom में 90 हजार करोड़ की नकदी डालेंगे।
- 10 करोड़ से 50 करोड़ वाली कंपनी स्माल रहेगी।
- ईपीएफ में 2500 करोड़ रुपए का निवेश होगा।
- एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और MFIs के लिए 30,000 रुपये की नकदी सुविधा
- TDS रेट में 25 फीसद की कटौती।
- वर्ष 2019-2020 के लिए आयकर रिटर्न की देय तिथि अब 31 जुलाई और 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक कर दी गई है।
