भारतीय ओलंपिक संघ का चुनाव कराने के लिए पूर्व न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा सुप्रीम कोर्ट
चिरौरी न्यूज़
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व जज जस्टिस एल नागेश्वर राव को मतदाता सूची तैयार करने, चुनाव कराने और भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के संविधान में संशोधन करने के लिए नियुक्त किया। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और हिमा कोहली ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एल नागेश्वर राव ने भारत में ओलंपिक खेलों के लिए एक निष्पक्ष ²ष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए कार्यभार संभाला।”
यह देखते हुए कि राष्ट्रीय खेल सात साल के अंतराल के बाद गुजरात में आयोजित किए जा रहे हैं, इसने न्यायमूर्ति राव को चुनाव प्रक्रिया का नेतृत्व करने के लिए कहा ताकि चुनाव 15 दिसंबर तक हों, और उनसे आईओए के संविधान में संशोधन के लिए एक रोड मैप तैयार करने को भी कहा।
पीठ ने कहा कि युवा मामले और खेल मंत्रालय के संयुक्त सचिव न्यायमूर्ति राव को सभी साजो सामान उपलब्ध कराएंगे और इसकी प्रतिपूर्ति आईओए करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने आईओए के वर्तमान महासचिव राजीव मेहता और उपाध्यक्ष आदिले सुमारिवाला को 27 सितंबर को होने वाली अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक में भाग लेने की अनुमति दे दी है। इस सप्ताह की शुरूआत में, कोर्ट ने कहा था कि वह आईओए प्रशासन चलाने के लिए एक स्वतंत्र व्यक्ति की नियुक्ति करेगा और खेल मंत्रालय को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ बातचीत करने का भी निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें प्रशासकों की समिति को आईओए शासन का नियंत्रण लेने का निर्देश दिया गया था। खेल मंत्रालय ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था कि तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण उसे निलंबित किया जा सकता है।
8 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने आईओए को शासन के मुद्दों को सुलझाने और दिसंबर तक चुनाव कराने के लिए अंतिम चेतावनी जारी की। उन्होंने आईओए से कहा, “अगर वह विफल रहते हंै, तो वह भारत पर प्रतिबंध लगा देंगे।”
आईओए अध्यक्ष के रूप में नरिंदर बत्रा को हटाने के बाद, आईओसी के कार्यकारी बोर्ड, जो लुसाने (स्विट्जरलैंड) में मिले, उन्होंने किसी भी कार्यवाहक/अंतरिम अध्यक्ष को मान्यता नहीं देने का फैसला किया और कहा कि यह मेहता के साथ संपर्क के मुख्य बिंदु के रूप में व्यवहार करेगा।
