देशभर में लागू होगी नई शिक्षा नीति
चिरौरी न्यूज़
नई दिल्ली: एक नई शिक्षा नीति की घोषणा केंद्र सरकार ने किया है, जिसमें पूरे देश में अब शिक्षा को रेगुलेट करने के लिए, सिर्फ एक रेगुलेटर होगा। यानी एक रेगुलेटिंग बॉडी के जरिए शिक्षा व्यवस्था को संचालित किया जाएगा। आज शाम 4 बजे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर इस से सम्बंधित जानकारी प्रेस कांफ्रेंस में देंगे।
बताया जा रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर शिक्षा मंत्रालय कर देने की मंजूरी दे दी है। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा।
हालांकि ये साड़ी बाते अभी मीडिया के सूत्रों के हवाले से आ रही है। केंद्र सरकार के नये नियम के मुताबिक सभी स्कूलों को राइट टू एजुकेशन के तहत पढ़ने वाले बच्चों के लिए कुछ सीटें रिजर्व रखनी होगी और इन छात्रों को एडमिशन देना होगा। इसके अलावा, यूजीसी और एआईसीटीई को मिलाकर एक नया रेगुलेटिंग बॉडी बनाया जाएगा।
बता दें कि बजट की घोषणा के समय नई शिक्षा नीति के लिए 99 हजार करोड़ रुपए दिया गया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट भाषण पढ़ते हुए कहा था कि इस वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार शिक्षा के लिए 99 हजार 300 करोड़ रुपये की बड़ी राशि खर्च करेगी। बजट में आधारभूत संरचना के विकास तथा स्किल आधारित शिक्षा में खासा जोर दिया है।