दिल्ली बजट: सीएम रेखा गुप्ता ने डीटीसी बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड की घोषणा की

Delhi Budget: CM Rekha Gupta announces smart card for free travel of women in DTC busesचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: दिल्ली को विश्व स्तरीय राजधानी बनाने और सबसे बड़े इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन बस बेड़े के साथ समृद्ध बनाने के उद्देश्य से, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को बजट 2025-26 में शहर के संपूर्ण परिवहन क्षेत्र के सुधार के लिए 12,952 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की।

विधानसभा में 1 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय वाला बजट पेश करते हुए, सीएम ने सार्वजनिक परिवहन बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए स्मार्ट कार्ड योजना का भी ऐलान किया, जिसमें सीएजी रिपोर्ट के अनुसार डीटीसी को 14,000 करोड़ रुपये का नुकसान बताया गया था।

उन्होंने दावा किया, “पिछली सरकार में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की पेशकश के नाम पर पिंक टिकट घोटाला हुआ था।” उन्होंने दिल्ली मेट्रो की परियोजनाओं के लिए 2,929 करोड़ रुपये भी आवंटित किए, जिसमें बताया गया कि पिछली आप सरकार ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के लिए केंद्र को 6,000 करोड़ रुपये की देनदारी चुकाने के लिए कोई पैसा नहीं दिया। उन्होंने आने वाले वर्ष में 12 नए वायु निगरानी टावर और 32 जल गुणवत्ता निगरानी केंद्र स्थापित करने का भी वादा किया।

महिलाओं के लिए 2,500 रुपये मासिक सहायता के भाजपा के चुनावी वादे को पूरा करते हुए, सीएम गुप्ता ने महिला समृद्धि योजना (MSY) के लिए 5,100 करोड़ रुपये आवंटित किए। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान दी गई गारंटियों में से एक थी, जिसमें भाजपा ने 27 वर्षों में पहली बार जीत हासिल की। ​​जलभराव और उसके कारण होने वाले ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए, उन्होंने नालों की सफाई के लिए 603 करोड़ रुपये आवंटित किए।

उन्होंने ‘प्रदर्शन, सुधार और परिवर्तन’ के उद्देश्य से सार्वजनिक शिकायतों की निगरानी के लिए 30 करोड़ रुपये के एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र के निर्माण की भी घोषणा की। दिल्ली के किसानों की सेवा करने के उद्देश्य से, सीएम ने किसानों को हर चार महीने में 9,000 रुपये का भुगतान करने की घोषणा की, जिसमें पीएम किसान के तहत केंद्र से 6,000 रुपये और दिल्ली सरकार से 3,000 रुपये का टॉप अप शामिल है। उन्होंने टॉप अप के लिए 5 करोड़ रुपये आवंटित किए।

दिल्ली विधानसभा में अपना पहला बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय का अनावरण किया और वरिष्ठ नागरिक संघों को राहत की पेशकश की, जिनका अनुदान पिछले चार वर्षों से बंद है। सीएम ने इन संघों को 20 करोड़ रुपये आवंटित किए, बकाया चुकाने और उनके वार्षिक अनुदान को बढ़ाने का वादा किया।

उन्होंने गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए 210 करोड़ रुपये भी आवंटित किए।

सीएम गुप्ता ने 500 आंगनवाड़ी खोलने की भी घोषणा की और इस योजना के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित किए, इसके अलावा 1,000 आंगनवाड़ियों को अपग्रेड करने के लिए 206 करोड़ रुपये आवंटित किए, जो गरीब कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए डे-केयर सेंटर के रूप में काम करते हैं।

कामकाजी महिलाओं के लिए, सीएम ने छात्रावास खोलने और मौजूदा छात्रावासों की संख्या 14 से बढ़ाकर 16 करने के लिए सखी निवास योजना की घोषणा की।

उन्होंने बेघर लोगों के कौशल विकास के लिए 5 करोड़ रुपये भी आवंटित किए, जो फ्लाईओवर के नीचे रहते हैं और कठोर मौसम के दौरान देखभाल की जरूरत होती है।

मुख्यमंत्री ने शहर के किसानों और ग्रामीणों को सशक्त बनाने का भी वादा किया और ग्रामीण विकास बोर्ड को पुनर्जीवित करने की घोषणा की और शहर के गांवों में परियोजनाओं के लिए 1,157 करोड़ रुपये आवंटित किए। बजट में मुख्यमंत्री ने गिग वर्कर्स और निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याण बोर्ड बनाने का भी वादा किया।

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