“मैं पूरी दुनिया को बता रहा हूं…”: आतंकवाद पर चेतावनी देने के लिए, प्रधानमंत्री ने अंग्रेजी में बात की

चिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: बिहार में गुरुवार को आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक समुदाय को एक शक्तिशाली संदेश दिया – हिंदी से अंग्रेजी में बात करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसे दुनिया भर में सुना जाए।

पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 48 घंटे बाद उन्होंने कहा, “बिहार की धरती से मैं दुनिया को बता रहा हूं कि भारत हर आतंकवादी और उसके पीछे के लोगों की पहचान करेगा और उन्हें दंडित करेगा।”

भारत का मानना ​​है कि यह हमला पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान की मदद से किया गया था।

प्रधानमंत्री ने कहा, “हम दुनिया के कोने-कोने तक उनका पीछा करेंगे…भारत की भावना कभी नहीं टूटेगी और आतंकवाद को दंडित किए बिना नहीं छोड़ा जाएगा। न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। पूरा देश इस संकल्प पर दृढ़ है और मानवता में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति हमारे साथ है…”

इस से पहले जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कूटनीतिक कार्रवाई करते हुए बुधवार को नई दिल्ली में पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक साद अहमद वर्राइच को तलब किया और सभी पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों को ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ घोषित करते हुए देश छोड़ने का आदेश दिया।

इस आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे “निर्दोष नागरिकों पर कायराना हमला” बताया है। हमले के पीछे पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन ‘द रेसिस्टेंस फ्रंट’ का हाथ माना जा रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को दो घंटे से अधिक समय तक चली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की उच्चस्तरीय बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर सहित कई वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए।

बैठक के बाद विदेश मंत्रालय ने कई कड़े कदमों की घोषणा की। भारत ने पाकिस्तान के रक्षा, नौसेना, वायुसेना और सैन्य सलाहकारों को तत्काल निष्कासित कर दिया है। साथ ही, भारत ने इस्लामाबाद में अपने भी सभी रक्षा सलाहकारों को वापस बुला लिया है। इनके साथ जुड़े पांच सहायक कर्मचारियों को भी हटाया जा रहा है।

इतना ही नहीं, भारत ने ऐतिहासिक सिंधु जल संधि को पहली बार अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय तब तक प्रभावी रहेगा जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना पूरी तरह बंद नहीं करता।