उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए महत्तपूर्ण फैसले…  जानें क्या है खास?

शिवानी रज़वारिया

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य मंत्री परिषद की बैठक हुई जिसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मंत्री परिषद की इस बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता एवं मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने यह जानकारी दी कि सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के विनिर्माण एवं वाहनों के चलन को प्रोत्साहन देने के लिए कर में छूट देने का फैसला किया है। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि पहले एक लाख बनने वाले दुपहिया इलेक्ट्रानिक वाहन पर रोड टैक्स में 100 फीसदी की छूट और चौपहिया वाहनों में 75 फीसदी की छूट प्रदान की गयी है। उन्होंने बताया कि राज्य कैबिनेट में परिवहन विभाग में जुर्माने की राशि में भी वृद्धि का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसमें पार्किंग के लिए पहली बार 500 व दूसरी बार 1500 रुपये कर जुर्माना होगा। सरकार काम में बाधा डालने के लिए 2000 रुपये, गलत तथ्य छुपाकर लाइसेंस बनवाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना का प्रावधान किया गया है।

इसी तरह बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर अब 1000 रुपये जुर्माना होगा। फायर ब्रिगेड व एंबुलेस को रास्ता नहीं देने वाले पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।सिंह ने बताया कि एक अन्य फैसले में तय किया गया कि सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद की पत्नी एवं आश्रितों को राज्य सरकार की तरफ से अब 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी। पहले यह राशि 25 लाख रुपये थी।  इस फैसले का पूरी कैबिनेट ने स्वागत किया। उन्होंने बताया कि मिर्जापुर में ग्राम देवरी में तहसील सदर में 6.50 एकड़ भूमि केंद्र सरकार को नि:शुल्क जमीन दी गयी है। यहां केंद्रीय विद्यालय बनेगा।

देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिक और अर्धसैनिक बलों के आश्रितों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसला किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह फैसले लिए गए जिनका पूरी कैबिनेट ने स्वागत किया। सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद की पत्नी एवं आश्रितों को राज्य सरकार की तरफ से अब 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी। राज्य सरकार के प्रवक्ता एवं मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि पहले यह राशि 25 लाख रुपये थी।

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