सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट परिसर की मस्जिद को 3 महीने में हटाने का निर्देश दिया
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अधिकारियों को तीन महीने के भीतर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के परिसर से एक मस्जिद को हटाने का निर्देश दिया। विध्वंस का विरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं को बताया गया कि संरचना एक समाप्त लीज संपत्ति पर खड़ी थी और वे इसे जारी रखने के लिए अधिकार के रूप में इसका दावा नहीं कर सकते थे।
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने हालांकि, याचिकाकर्ताओं को मस्जिद के लिए पास की जमीन के आवंटन के लिए यूपी सरकार को एक प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी।
याचिकाकर्ताओं, वक्फ मस्जिद उच्च न्यायालय और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने नवंबर 2017 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने उन्हें मस्जिद को परिसर से बाहर करने के लिए तीन महीने का समय दिया था। शीर्ष अदालत ने सोमवार को उनकी याचिका खारिज कर दी।
इसने याचिकाकर्ताओं को बताया कि भूमि एक पट्टे की संपत्ति थी, जिसे समाप्त कर दिया गया था, और वे इसे जारी रखने के अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते।
“हम याचिकाकर्ताओं द्वारा विचाराधीन निर्माण को गिराने के लिए तीन महीने का समय देते हैं और यदि आज से तीन महीने की अवधि के भीतर निर्माण नहीं हटाया जाता है, तो यह उच्च न्यायालय सहित अधिकारियों के लिए उन्हें हटाने या ध्वस्त करने के लिए खुला रहेगा।” पीठ ने कहा।
मस्जिद की प्रबंधन समिति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि मस्जिद 1950 के दशक से है और इसे यूं ही हटने के लिए नहीं कहा जा सकता।
उन्होंने कहा, “2017 में सरकार बदली और सब कुछ बदल गया। नई सरकार बनने के 10 दिन बाद एक जनहित याचिका दायर की जाती है। जब तक वे हमें देते हैं, हमें वैकल्पिक स्थान पर स्थानांतरित होने में कोई समस्या नहीं है।”
उच्च न्यायालय की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि यह पूरी तरह से धोखाधड़ी का मामला है।
“दो बार नवीनीकरण के आवेदन आए थे और इस बात की कोई कानाफूसी नहीं थी कि मस्जिद का निर्माण किया गया था और इसका उपयोग जनता के लिए किया गया था। उन्होंने नवीनीकरण की मांग करते हुए कहा कि यह आवासीय उद्देश्यों के लिए आवश्यक है। केवल यह तथ्य कि वे नमाज अदा कर रहे हैं, इसे एक नहीं बना देंगे।” अगर सुप्रीम कोर्ट के बरामदे या हाईकोर्ट के बरामदे में सुविधा के लिए नमाज की अनुमति दी जाती है, तो यह मस्जिद नहीं बनेगी।
शीर्ष अदालत ने पहले उत्तर प्रदेश सरकार से मस्जिद को स्थानांतरित करने के लिए जमीन का एक टुकड़ा देने की संभावना तलाशने को कहा था।
उच्च न्यायालय ने शीर्ष अदालत से कहा था कि उसके पास मस्जिद को स्थानांतरित करने के लिए जमीन का कोई वैकल्पिक भूखंड नहीं है और राज्य इसे किसी अन्य क्षेत्र में स्थानांतरित करने पर विचार कर सकता है। इसने यह भी कहा था कि पार्किंग के लिए पहले से ही जगह की कमी है।
शीर्ष अदालत ने पहले पक्षकारों को निर्देश दिया था कि वे इस बात पर आम सहमति बनाएं कि मस्जिद को कहां स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
