ताइवान पर शी जिनपिंग की ट्रंप को सख्त चेतावनी, देशों के संबंध “बेहद खतरनाक मोड़” पर पहुँच सकते हैं

चिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: ताइवान मुद्दे को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर खुलकर सामने आया है। चीनी सरकारी मीडिया के अनुसार, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को ताइवान के प्रश्न पर कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि इस संवेदनशील मुद्दे को सावधानी और जिम्मेदारी से नहीं संभाला गया, तो बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच सीधा टकराव पैदा हो सकता है और दोनों देशों के संबंध “बेहद खतरनाक मोड़” पर पहुँच सकते हैं।

यह टिप्पणी बीजिंग में हुई दोनों नेताओं की महत्वपूर्ण शिखर वार्ता के दौरान सामने आई। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के माहौल में ताइवान का मुद्दा इस बैठक का सबसे संवेदनशील और प्रमुख विषय बनकर उभरा।

चीनी सरकारी समाचार एजेंसी Xinhua News Agency के अनुसार, शी जिनपिंग ने ताइवान को चीन-अमेरिका संबंधों का “सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा” बताया। उन्होंने कहा कि यह ऐसा प्रश्न है, जो यदि गलत तरीके से संभाला गया, तो दोनों महाशक्तियों को टकराव की ओर धकेल सकता है।

हालाँकि, राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि बातचीत में ताइवान पर क्या चर्चा हुई। पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने केवल इतना कहा कि बैठक “बहुत अच्छी” रही, लेकिन ताइवान से जुड़े सवालों पर उन्होंने कोई विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं दी।

चीन लंबे समय से ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता रहा है। बीजिंग “एक चीन” सिद्धांत के तहत दावा करता है कि ताइवान चीन का अभिन्न अंग है और उसका “पुनर्मिलन” अंततः निश्चित है। चीन ताइवान की औपचारिक स्वतंत्रता की दिशा में उठाए गए किसी भी कदम का कड़ा विरोध करता है और उन देशों पर भी आपत्ति जताता है जो ताइपे के साथ आधिकारिक संबंध बनाए रखते हैं।

दूसरी ओर, अमेरिका आधिकारिक रूप से ताइवान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं देता, लेकिन वह उसके साथ घनिष्ठ अनौपचारिक संबंध बनाए हुए है। वॉशिंगटन लगातार ताइपे को रक्षात्मक सहायता और हथियार उपलब्ध कराता रहा है। यही कारण है कि ताइवान का प्रश्न चीन-अमेरिका संबंधों में सबसे संवेदनशील विवादों में से एक बन चुका है।

इस बीच, ताइवान ने अमेरिका के निरंतर समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। ताइपे ने कहा कि अमेरिका ने विभिन्न स्तरों पर ताइवान के प्रति अपने समर्थन को बार-बार दोहराया है। साथ ही, ताइवान सरकार ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में अस्थिरता और असुरक्षा का सबसे बड़ा कारण चीन की सैन्य गतिविधियाँ हैं।

ताइवान सरकार के प्रवक्ता ने कहा, “ताइना का सैन्य दबाव ही ताइवान जलडमरूमध्य और व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र में तनाव और असुरक्षा का मुख्य स्रोत है।”

बीजिंग कई बार स्पष्ट कर चुका है कि वह ताइवान को अपने नियंत्रण में लाने के लिए बल प्रयोग की संभावना से इनकार नहीं करता। चीन ने “एक देश, दो व्यवस्थाएँ” मॉडल का प्रस्ताव भी दिया है, जैसा कभी हांगकांग में लागू किया गया था। हालाँकि, इस प्रस्ताव को ताइवान में व्यापक राजनीतिक समर्थन नहीं मिला।

पिछले कुछ वर्षों में ताइवान जलडमरूमध्य में तनाव लगातार बढ़ा है। चीन ने द्वीप के आसपास बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किए हैं और ताइवान के निकट अपने हवाई तथा नौसैनिक अभियानों में भी तेज़ी लाई है।

अमेरिका, भले ही औपचारिक रूप से ताइवान को एक स्वतंत्र देश नहीं मानता, लेकिन वह उसका सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समर्थक और हथियारों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। अमेरिकी “ताइवान रिलेशंस एक्ट” के तहत वॉशिंगटन कानूनी रूप से ताइपे को रक्षात्मक हथियार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

पिछले वर्ष अमेरिकी विदेश विभाग ने चीन पर संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव की “जानबूझकर गलत व्याख्या” करने का आरोप लगाया था। अमेरिका का कहना था कि चीन ऐसा करके ताइवान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग करने की रणनीति को आगे बढ़ा रहा है। इसके अलावा, अमेरिका ने हाल के वर्षों में “सिक्स एश्योरेंसेज़” यानी छह आश्वासनों का भी उल्लेख दोबारा प्रमुखता से किया है। ये वे सुरक्षा संबंधी आश्वासन थे, जिन्हें 1982 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के प्रशासन ने ताइवान को दिया था। इनमें यह स्पष्ट किया गया था कि अमेरिका ताइवान को हथियारों की बिक्री बंद करने के लिए बाध्य नहीं होगा और इस विषय पर चीन के साथ पूर्व-परामर्श भी नहीं करेगा।

वर्तमान समय में केवल कुछ ही देश ताइपे के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध बनाए हुए हैं। इनमें अधिकांश छोटे विकासशील देश हैं। इसके बावजूद, अमेरिका और कई पश्चिमी राष्ट्र ताइवान के साथ अनौपचारिक लेकिन मजबूत संबंध बनाए रखते हैं। ताइवान के नागरिक आज भी “रिपब्लिक ऑफ चाइना” पासपोर्ट के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय यात्रा करते हैं।

उधर, अमेरिका ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपने सहयोगियों—जापान, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस—के साथ सामरिक सहयोग को और मजबूत किया है। विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम क्षेत्र में चीन के बढ़ते सैन्य और रणनीतिक प्रभाव के जवाब के रूप में देखा जा रहा है।

कुल मिलाकर, ताइवान का मुद्दा केवल चीन और अमेरिका के बीच कूटनीतिक मतभेद का विषय नहीं रह गया है, बल्कि यह वैश्विक शक्ति संतुलन, क्षेत्रीय सुरक्षा और हिंद-प्रशांत की रणनीतिक राजनीति का केंद्र बन चुका है। आने वाले समय में बीजिंग, वॉशिंगटन और ताइपे के बीच होने वाले कदम पूरे विश्व की भू-राजनीति पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं।