एसआईटी से जांच और खरीद पर रोक की मांग को लेकर पेगासस मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

Voluntary sex work is not illegal; the police cannot harass consenting adults: Supreme Courtचिरौरी न्यूज़

नई दिल्ली: पेगासस मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुका है। भारत की सभी विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर आरोप लगाया था कि पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए कथित तौर पर भारत में विपक्षी नेताओं और कुछ पत्रकारों की जासूसी कराई जा रही है। ईसिस आरोप को लेकर पिछले दो दिनों से संसद का मानसून सत्र बाधित हो रहा है।

अब पेगासस मामले को लेकर वरिष्ठ वकील मनोहर लाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है जिसमें कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की गई है। साथ ही इस याचिका में पेगासस की खरीद पर रोक लगाने की भी मांग की गयी है।

इस से पहले कई विपक्षी नेताओं ने भी सरकार से इस पर जांच की मांग की है। कांग्रेस पार्टी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच कराने की मांग कर रही है जबकि सरकार ने ऐसी किसी भी जासूसी को सिरे से ख़ारिज करते हुए संसद में भी एक बयान दिया है।
बता दें कि कुछ दिनों पहले एक अन्तरराष्ट्रीय मीडिया हाउस ने ये खुलासा किया था कि भारत सरकार इजराइल केक आर्गेनाईजेशन से पेगासस सॉफ्टवेर ख़रीदा है जिसका इस्तेमाल भारत के प्रमुख लोगों के फ़ोन को हैक करने में हो सकता है।

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